 |
  
|
 |
|
|
जनमत
हामी चाँडै आउँदैछौ ।
ईमेलमा सामाग्री पाउनुहोस्
तपाईको ईमेलमा नियमित जानकारी पाउनुहोस् ।
नियमित जानकारी प्राप्तगर्ने सूचीबाट आफुलाई हटाउनुस् ।
अक्षरको आकार: 
निर्वाचन कानून
|
नेपालमा निर्वाचनको संचालन सम्बन्धि कानूनी संरचना बृहत शान्ति संझौता वि.स. २०६३ (सन २००६) नेपालको संबिधान : १. नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ २. नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ मा भएको पहिलो संशोधन ३. नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ मा भएको दोश्रो संशोधन ४. नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ मा भएको तेश्रो संशोधन निर्वाचनसंग सम्बन्धित कानूनहरु १. निर्वाचन आयोग ऐन २०६३ : २. संबिधान सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६४ (सन २००७) ३. मतदाता नामावली सम्बन्धि ऐन २०६३ ४. निर्वाचन -कसुर र सजाँय) ऐन २०६३ ५. संबिधान सभा अदालत ऐन २०६४ : निर्वाचनसंग सम्बधित निर्वाचन आयोग नियमावलीहरु १. संबिधान सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली २. राजनैतिक दल दर्ता सम्बन्धि नियमावली : ३. मतदाता नामावली सम्बन्धि नियमावली विस्तृत शान्ति संझौता वि.स. २०६३ (सन २००६) : वि.स. २०६३ कात्तिक २२ गते नेपालका प्रमुख सात राजनैतिक दल र ने.क.पा.माओवादी बीच भएको ऐतिहासिक सहमतिको आधारमा नेपाल सरकार र ने.क.पा.माओवादी बीच मंसिर ५, २०६३ मा बृहत शान्ति संझौतामा हस्ताक्षर भयो । प्रस्तुत विस्तृत शान्ति संझौता लाइ नै वृहत शान्ति संझौताको नाम पनि दिइएको छ । यसै संझौता अनुसार नेपाली जनताको र्सार्वभौमसत्ताको सुनिश्चितता, अग्रगामी राजनैतिक निकास, राज्यको लोकतान्त्रिक ढंगवाट पुर्नर्संरचना र आर्थिक समाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्न दुवै पक्षवीच राजनैतिक सहमति भएको छ । यसै आधारमा दश बर्षलामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य र नेपाल सरकार तथा माओवादी वीच राजनैतिक र्सबसम्मतिबाट शान्तिपूर्ण सहकार्यको नया अध्यायको थालनी भएको घोषणा गरिएको थियो । प्रस्तुत संझौता वि.स. २०६२ मंसिरमा सात राजनैतिक दल र ने.क.पा.माओवादी वीच नंया दिल्लीमा सम्पन्न सहमतिको परिणामस्वरुप भएको थियो । यसै सहमतिबाट वि.स. २०६२/२०६३ सालको चैत वैशाखमा जन आन्दोलनको लागि आधार तय गर्ने र पछि हुने आपसी सहमतिलाई निर्देशित गर्ने आधारको निर्माण भयो । शान्ति संझौताले अन्तरिम व्यबस्थापिका संसद तथा माओवादी सम्मिलित सरकारको गठन पछि संबिधान सभाको निर्वाचन गर्नको लागि खाका तयार पार्ने काम गरेको छ । हतियारको व्यबस्थापनको लागि भएको बिस्तृत संझौता बमोजिम माओवादीले संयुक्त राष्ट्र्संघको सुपरीबेक्षणमा आफ्नो लडाकुलाई शिवीरमा राख्ने र हतियारलाइ ताल्चा बन्द गरी राख्ने प्रतिबद्दता जाहेर गरेको छ, यस अनुसार नेपाली सेना पनि मुलत: व्यारेक भित्र सिमित रहने व्यबस्था गरिएको छ । साथै, पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक प्रणालीको आधारमा निर्वाचन भै गठन हुने संबिधान सभाले राजतन्त्रको भबिष्यको बारेमा निर्णय गर्ने व्यबस्था पनि गरिएको छ । http://www.peace.gov.np/admin/doc/Comprehensive%20Peace%20Accord-21-nov,%202006.pdf नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ : वि.स. २०६३ मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र ने.क.पा.माओवादी वीच हस्ताक्षर भएको विस्तृत शान्ति संझौता बमोजिम हालसम्मका उपलव्धिलाइ संस्थागत गर्ने उद्देश्यले वि.स. २०६३ मंसिर २४ गते नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ जारी भएको थियो । सात दल र ने.क.पा.माओवादी वीच भएको राजनैतिक सहमति बमोजिम संबिधान सभाको गठन भै नँया संबिधानको निर्माण नहुँदासम्मको लागि वि.स. २०५६ को प्रतिनिधि सभालाइनै ३३० जना सदस्य सहित अन्तरिम व्यबस्थापिका संसदको रुपमा पुनर्स्थापना गरी अन्तरिम समयावधिभर शक्तीसंम्पन्न रुपमा कायम राख्न अन्तरिम संबिधानको निर्माण भएको थियो । अन्तरिम संबिधानमा हालसम्म तिन पटक संशोधन भैसकेको छ । नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ मा जम्मा २६ भाग, १६७ धारा तथा दुइ अनुसूचिहरु छन् । अन्तरिम संबिधानको प्रस्तावनाले नेपाली जनताले २००७ साल अघिदेखिनै पटक पटक गर्दै आएको ऐतिहासिक संर्घष र जनआन्दोलन मार्फ लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट गर्दै आएको जनादेशको सम्मान र देशमा बिद्यमान बर्गीय जातीय, क्षेत्रीय तथा लैंगिक समस्यहरुलाइ समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुर्नर्संरचना गर्ने संकल्प गरेको छ । अन्तरिम संबिधानले प्रतिष्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक पद्धति, जनताको स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रेससम्बन्धि पूर्ण स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, बिधिको शासन तथा लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाइ समेटेको छ । संझौतामा हस्ताक्षर गर्ने सबै पक्षवाट अन्तरिम संबिधानले लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी आर्थिक-सामाजिक परिबर्तन तथा देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाइ ध्यानमा राख्दै आजसम्मको संर्घष र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलव्धिहरुलाई संबिधान सभाबाट संबिधान नवन्दा सम्मको लागि संस्थागत गर्ने घोषणा गर्ने काम भएको छ । नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ का मुख्य मुख्य बिशेषताहरु :
सातदलका शिर्षथ नेता र ने.क.पा.माओवादीका अध्यक्षबाट हस्ताक्षर गरिएको माथि उल्लिखित अन्तरिम संबिधानलाइ नेपालको छैंठौं संबिधान मानिएको छ । बंशानुगत राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमसेर जंगबहादुर राणाले आफ्नो पारिवारिक शासन सुद्दृढ गर्ने क्रममा पहिलो संबिधान - नेपाल सरकारको बैधानिक कानुन जारी गरेका थिए । राणा शासनको अन्त्य भएपछि राजा त्रिभूवनले वि.स. २००८ मा दोश्रो संबिधान जारी गरेका थिए । तेश्रो संबिधान राजा महेन्द्र्ले वि.स. २०१५ मा जारी गरेका थिए, यो संबिधान प्रजातान्त्रिक स्वरुपको थियो । चौथो संबिधान वि.स. २०१९ मा जारी भएको पंचायती संबिधान थियो भने पांचौ संबिधानको रुपमा नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ रहेको थियो । १. नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ मा भएको पहिलो संशोधन २०६३, फागनु २५ : बिभिन्न समुहबाट प्रस्तुत भएको माग र त्यसमा पनि बिशेष गरी मधेसमा भएको आन्दोलनलाइ ध्यानमा राखी व्यबस्थापिका संसदले अन्तरिम संबिधानमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव गर्यो । प्रस्ताबित संशोधनमा मधेसी, दलीत, आदिवासी, जनजाती, महिला, मजदुर, किसान र अपांग जस्ता धेरै अघिदेखिनै सिमान्त बर्गको रुपमा रहेका समुह समुदायको राज्य संयन्त्रमा समानुपातिक हिस्सा रहनु आबश्यक भएको कुरा उल्लेख थियो । संशोधन प्रस्तावले तत्कालीन अबस्थामा कायम रहेको २०५ निर्वाचन क्षेत्रमा हेरफेर गर्ने कुरा पनि समेटेको थियो । यसै अनुकूल भबिष्यमा पनि यस्ता समुह समुदायको सुरक्षणको लागि धारा १३८ मा सशोधन गरी संबिधान सभाबाट तयार हुने संबिधानमा संघीय स्वरुप पनि प्रस्ताव गरिएको थियो । संबिधानमा धारा १५४ थप गरी मैाजुदा निर्वाचन क्षेत्रलाइ आबश्यकतानुसार हेरफेर गर्नको लागि सर्बोच्च अदालतका अवकाश प्राप्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको गठन गर्ने व्यबस्था भयो । जनसंख्याको बृद्धि अनुकूल तराइ र पहाडी क्षेत्रका जिल्लाहरुमा जनसंख्याको अनुपातलाइ आधार लिइ केही निर्वाचन क्षेत्र थप्ने व्यबस्था समेत भयो । संबिधान सभामा निर्वाचित हुने सदस्यहरुको अतिरिक्त मन्त्रिपरिषदले मनोनयन गरे बमोजिम राष्ट्र्को लागि उल्लेखनीय योगदान गरेका भनी चिनिने १७ जना बिशिष्ट सदस्यहरु मनोनित गर्ने व्यबस्था गरियो । २. नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ मा भएको दोश्रो संशोधन २०६४, जेठ ३० : वि.स. २०६४ जेठ ३० मा अन्तरिम संबिधानमा दोश्रो संशोधन लागु भयो । यो सशोधन बमोजिम राजाले संबिधान सभाको निर्वाचन हुन नदिने गंभीर व्यबधान खडा गरेको पाइएमा दुइ तिहाई सदस्यहरुको बहुमतले प्रस्ताव पारित गरी राजतन्त्रको खारेजी गर्न सक्ने गरी व्यबस्थापिका संसदलाइ शक्ति सम्पन्न तुल्यायो । यस्तो प्रस्ताव पेश गर्नको लागि १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले अन्तरिम व्यबस्थापिका संसदको बिशेष अबिधेशन बोलाउने व्यबस्था गरियो । प्रधानमन्त्रीलाइ व्यबस्थापिका संसदमा हुने मतको आधारमा पदबाट हटाउने व्यबस्था थपियो । यस प्रयोजनको लागि व्यबस्थापिका संसदको एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्री उपर बर्षो दुइ पटकसम्म अबिश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यबस्था गरियो । प्रस्तुत संशोधनले संबिधान सभाको निर्वाचन बढीमा मङसिरसम्मको लागि पछि सार्ने व्यबस्था समेत गर्यो । संबिधानको धारा १५५ मा भएको संशोधन बमोजिम सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश र राजदुत नियुक्ती गर्नु अघि संसदीय सुनुवाई गर्ने व्यबस्था भयो । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले पेश गरेको प्रतिबेदनमा कुनै प्राबिधिक त्रुटी फेला परेमा सोको पुरावलोकनको लागि धारा १५४ बमोजिम (एक पटकको निमित्त) मन्त्रिपरिषदले आग्रह गर्न सक्ने तुल्याइयो । संबिधानमा धारा ५७ (क) थप गरी संसदमा बिपक्षी दल रहने व्यबस्था भयो, यद्यपि संसदमा विपक्षी दलको व्यबस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि अलगै कानून आबश्यक आबश्यक देखिएको छ । ३. नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ मा भएको तेस्रो संशोधन २०६४, पुस १३ : अन्तरिम संबिधानमा तेश्रो संशोधनको लागि सात दलबाट हस्ताक्षरित २३ बुंदे संझौतालाइ आधार मानी सरकारले पेश गरेको बिधेयक व्यबस्थापिका संसदको वि.स. २०६४ पुस १३ मा बसेको बैठकले पारित गर्यो । प्रस्तुत संशोधन बमोजिम नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएको छ, यद्यपि गणतन्त्रको स्थापनाको लागि संबिधान सभाको पहिलो बैठकले स्वीकृत गर्नु पर्ने तुल्याइएको छ । संबिधान सभाको साधारण बहुमतबाट संघीय गणतन्त्रको स्थापना गर्ने व्यबस्था भयो । प्रस्तुत संशोधनले संबिधान सभाको निर्वाचन नहुंदासम्मको लागि राष्ट्र् प्रमुखको हैसियतमा गरिने सबै किसिमको जिम्मेवारीको निर्वाह प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यबस्था भयो । संबिधान सभाको लागि समानुपातिक र पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अर्न्तर्गत संबिधान सभाका सदस्यहरुको अनुपातमा पनि संशोधन गरियो । संबिधान सभाको लागि २४० जना सदस्यहरु पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अर्न्तर्गत निर्वाचित हुने र ३३५ जना सदस्यहरु समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अर्न्तर्गत निर्वाचित हुने व्यबस्था गरियो । यसको अतिरिक्त २६ जना सदस्यहरु मन्त्रिपरिषदबाट मनोनयन गर्ने व्यबस्था गरियो । यसप्रकार तेश्रो संशोधनले संबिधान सभाका सदस्यहरुको संख्या ४९७ बाट बृद्धि गरी ६०१ पुर्याएको छ । अन्तिममा, तेश्रो संशोधनले धारा ६१ थप गरी प्रधानमन्त्रीले सभामूखको सिफारिसमा व्यबस्थापिका संसदको महासचिव र सचिव नियुक्त गर्न सक्ने व्यबस्था गरियो । संबिधान सभाको निर्वाचन गर्नको लागि नया तिथीको रुपमा २०६४ साल चैत -२००८ को अप्रिलको मध्यतिर) मा गर्ने निधो गरियो । निर्वाचनसंग सम्बन्धित कानूनहरु : १. निर्वाचन आयोग ऐन २०६३ : निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसंग सम्बधित कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न पेश भएको बिधेयकलाइ व्यबस्थापिका संसदले स्वीकृत गरी बि.स.२०६३ चैत्र १२ गते -मार्च २६, २००७) मा २०६३ साल को ऐन नं. १ को रुपमा प्रमाणित गरेको छ । प्रस्तुत ऐनले निर्वाचन आयोगको संगठन तथा कार्य बिवरणको बारेमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुको साथै केन्द्रियस्तरको सचिवालय र जिल्लास्तरीय स्थानीय कार्यालय तथा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त एवं आयोगका सचिव लगायत अन्य कर्मचारी, नाम दर्ता अधिकारी, मतदाता नामावली संकलनकर्ता, निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत सबैको काम कर्तव्य तथा जिम्मेवारी उल्लेख गरेको छ । साथै ऐनले निर्वाचन संचालन गर्नेक्रममा सरकारी कर्मचारीलाइ काममा लगाउन/खटाउन सक्ने तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेको साधन श्रोतको उपयोग गर्न सक्ने गरी अतिख्यारीका सम्बन्धमा स्पष्ट गरेको छ । प्रस्तुत ऐनले राजनैतिक दल दर्ताका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगको अधिकार वारे उल्लेख गर्दै निर्वाचनमा भाग लिने उद्देश्यले राजनैतिक दल दर्ता गर्ने सम्बन्धमा पनि स्पष्ट गरेको छ । ऐनले निर्वाचन सम्बन्धि गतिबिधिको पर्यवेक्षणको लागि राष्ट्रि्य तथा अर्न्तर्राष्ट्रि्य संघ/संस्थालाइ अनुमति प्रदान गर्ने बिषयमा र निर्वाचन पर्यबेक्षकको हैसियतमा काम गर्नको लागि आबश्यक कार्यबिधि निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा अधिकारको उल्लेख गरेको छ । निर्वाचन प्रक्रियामा संलग्न सबै सरोकारवालाहरुले पालना गर्नु पर्ने आचार संहिताको निर्माण गर्ने सम्वन्धमा निर्वाचन आयोगको अधिकार वारे ऐनले उल्लेख गरेको छ । साथै राजनैतिक दल वा उमेदवारले चुनावी अभियानको क्रममा प्रचार प्रसारको लागि खर्च गर्न सक्ने रकमको हद तोक्न सक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगको हुने कुरा ऐनमा उल्लेख छ । ऐनमा बजेट व्यबस्थापन तथा लेखा परीक्षणसंग सम्बन्धित जिम्मेवारी उल्लेख हुनुका साथै आयोगले राय/परामर्श लिन सक्ने, छलफल गर्न सक्ने, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम संचालन गर्ने, तथा निवाचनको काममा संलग्न अधिकृत कर्मचारीहरुलाइ जिम्मेवारी सुम्पिन सक्ने व्यबस्था गरेको छ । ऐन, नियम तथा नियमावलीहरुको पुरा जानकारी हेर्नुहोस्  २. संबिधान सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६४ (सन २००७) संबिधान सभाको लागि सदस्य निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा पेश भएको बिधेयकलाइ व्यबस्थापिका संसदले स्वीकृत गरी बि.स.२०६३ आषाढ ८ गत (जुन २२, २००७ ) मा २०६४ साल - सन२००७) को ऐन नं. २ को रुपमा प्रमाणित गरेको छ । प्रस्तुत ऐनले संबिधान सभाको लागि सदस्य निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी प्रावधानको व्याख्या गरेको छ । यसै क्रममा र्सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले आप\mनो लागि आफैले नँया संबिधानको निर्माण गर्ने प्रयोजनको लागि संबिधान सभाको गठन गर्नको निमित्त संबिधान सभा सदस्यको निर्वाचन तथा निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचन प्रक्रियाका सम्बन्धमा कानूनी व्यबस्था गरेको छ । ऐनले संबिधान सभाको लागि सदस्य निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा अपनाइने निर्वाचन प्रणाली -पहिलो हुने निर्वाचित हुने तथा समानुपातिक पद्धति) एवं मतदान प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्याख्या गरेको छ । प्रस्तुत ऐनले मनोनयन दाखिला गर्ने प्रक्रियाका सम्बन्धमा तथा निर्वाचन अधिकृत र मतदान अधिकृत लगायत निर्वाचनको कामको लागि खटिएका अधिकृत कर्मचारीहरुको काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी तथा अधिकारको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । उमेदवारको एजेण्ट भै काम गर्नेको काम कर्तव्यका सम्बन्धमा पनि ऐनले उल्लेख गरेको छ । ऐनले मतदानको लागि तोकिएको मिति, समय र निर्वाचन कार्यक्रम वारे जानकारी गराउने, उमेदवारको मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने, मनोनयन पत्र दाखिला भएको उमेदवारको सूचि प्रकाशित गर्ने, उमेदवारको दाबी बिरोधमा उजुरी दिने, र उमेदवारको बन्द सूचि आयोगमा पेश गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट गरेको छ । साथै ऐनले पहिलो हुने निर्वाचित हुने तथा समानुपातिक पद्धति अर्न्तर्गत हुने दुवै किसिमको निर्वाचनमा उमेदवारी दर्ता गर्ने प्रक्रियाका सम्बन्धमा र उमेदवार हुनको लागि आबश्यक योग्यताका सम्बन्धमा व्याख्या गरेको छ । यसै गरी, ऐनले मतदान केन्द्र् तोक्ने, मतदान केन्द्र्लाइ अन्तिम रुप दिने, मतपत्र र मतपेटिकाका सम्बन्धमा सूचना तथा जानकारी गराउने, निर्वाचन चिन्ह, मतदान बिधि, सुरक्षासंग सम्बन्धित उपायहरु, मत गणना, निर्वाचनको नतिजा तथा प्रकाशनका सम्बन्धमा व्याख्या गरेको छ । ऐनको अनुसूचिमा बन्द सूचिका लागि उमेदवार (महिला, मधेसी, दलीत, उत्पिडित, आदिवासी, पिछडिएको क्षेत्रका) को प्रतिशत, दुवै ( पहिलो हुने निर्वाचित हुने तथा समानुपातिक) निर्वाचन प्रणाली अर्न्तर्गत हुने निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्रको ढाचा तथा प्रत्येक राजनैतिक पार्टीले बिजय हासिल गरेको स्थानको गणना गर्नको लागि अपनाइने निर्वाचन सुत्रका सम्बन्धमा जानकारी गराएको छ । ऐनमा उल्लिखित बिविध शिर्षको परिच्छेदमा निर्वाचन खर्च, निर्वाचनको कामसंग सम्बन्धित बिषयमा लिखतको गोप्यता, नियम बनाउने अधिकार, आदेश जारी गर्ने तथा निर्देशन कार्यान्वयन गराउने सम्बन्धमा आबश्यक जानकारी उल्लेख छ । ऐन, नियम तथा नियमावलीहरुको पुरा जानकारी हेर्नुहोस् ३. मतदाता नामावली सम्बन्धि ऐन २०६३ मतदाता नामावली सम्बन्धि पेश भएको बिधेयकलाइ व्यबस्थापिका संसदले स्वीकृत गरी बि.स.२०६३ पौष १४ गते (डिसेम्वर २९, २००६) मा २०६४ साल ( सन२००७) को ऐन नं. ३२ को रुपमा प्रमाणित गरेको छ । ऐनले निर्वाचनको प्रयोजनको लागि मतदाता नामावली संकलन गर्ने र सो नामावली अद्याबधिक गर्ने तथा सकलन र अद्याबधिक गर्ने क्रममा अपनाइने बिधि तथा प्रक्रियासंग सम्बन्धित सबै किसिमका कामहरु संपादन गर्नको लागि निर्वाचन आयोगलाइ अख्तियारी सुम्पेको छ । मतदाता हुनको लागि आबश्यक योग्यता, मतदाता दर्ता प्रक्रिया, निर्वाचन क्षेत्रभित्र बसोबास गरेको प्रामाणिकता, मतदाताको रुपमा नाम समाबेश गर्ने वा संशोधन गर्नको लागि निवेदन दिने प्रक्रिया तथा नाम दर्ता गर्ने क्रममा आबश्यक परिचय पत्र (आइ.डि.) को व्यबस्था गरिएको छ । साथै ऐनले मतदातालाइ आ-आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मताधिकारको प्रयोग गर्न सघाउ पुर्याउन र पारदर्शिता सुनिश्चित गने क्रममा निर्वाचन आयोग र निर्वाचनको काममा खटिएका आयोगका कर्मचारीको कानूनी दायित्वको बारेमा उल्लेख गरेको छ । ऐनले अस्थायी मतदाताका सम्बन्धमा आबश्यक योग्यता र कार्यबिधि, अस्थायी मतदाता नामावलीसंग सम्बन्धित कसुर र कसुर गरे वापतको सजांयका सम्बन्धमा व्याख्या गरेको छ । ऐनले निर्वाचन आयोगलाइ मतदाता नामावलीसंग सम्बन्धित बिषयमा नियम बनाउने, निर्देशिका तयार पार्ने र आदेश जारी गर्ने अधिकार पनि प्रदान गरेको छ । ऐन, नियम तथा नियमावलीहरुको पुरा जानकारी हेर्नुहोस् ४. निर्वाचन (कसुर र सजाँय) ऐन २०६३ निर्वाचन कसुर र सजाँय सम्बन्धि प्रचलित कानूनलाइ संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । यो ऐनलाइ व्यबस्थापिका संसदले स्वीकृत गरी बि.स.२०६३ चैत्र १२ गते (मार्च २६, २००७) मा २०६३ साल (सन२००७) को ऐन नं. २ को रुपमा प्रमाणित गरेको छ । प्रस्तुत ऐनले अनधिकृत व्यक्तिले मतदान गर्न नहुने, चरित्र हनन गर्न नहुने, गलत ढंगले प्रचार प्रसार गर्न नहुने, नगदी वा जिन्सीमा आदान प्रदान गर्न नहुने, शान्ति भंग गर्न नहुने, हतियार साथमा लिइ हिडन वा प्रयोग गर्न नहुने, निर्वाचन तथा मतदानसंग सम्बन्धित कागजपत्र नष्ट गर्न नहुने तथा मतपत्रको गैरकानूनी प्रयोग गर्न नहुने जस्ता निर्वाचन संग सम्बन्धित कसुरहरुका बारेमा उल्लेख गरेको छ । साथै निर्वाचनको प्रचार प्रसारको क्रममा निषेधित गरिएका कुराहरु, अनधिकृत रुपमा प्रवेश गर्न वा निर्वाचनको अन्य काममा बाधा पुर्याउने र मत दिने बिषयमा गोप्यता भंग गर्न नहुने जस्ता कुराहरु बिस्तृत रुपमा उल्लेख गरेको छ । ऐनले निर्वाचन आयोग तथा आयोगमा काम गर्ने अधिकृतलाइ गिरफ्तार गर्ने, सजांय गर्ने तथा निर्वाचन सम्बन्धि कसुर गरेको बिषयमा अनुसन्धान तथा तहकिकातको कार्य अघि बढाउने र यस्तो कार्यको लागि कार्यबिधि निर्धरण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । ऐनले निर्वाचन बदर हुने, दोहर्याइ मत गणना गर्ने र मत बराबर भएमा अपनाइने कार्यबिधिका सम्बन्धमा पनि बिभिन्न प्रावधानहरु उल्लेख गरेको छ । ऐन, नियम तथा नियमावलीहरुको पुरा जानकारी हेर्नुहोस् ५. संबिधान सभा अदालत ऐन २०६४ : संबिधान सभा अदालतको गठन, क्षेत्राधिकार र कार्यबिधि निर्धारण गर्न बनेको ऐन । यो ऐनलाइ व्यबस्थापिका संसदले स्वीकृत गरी २०६४ साल (सन२००७) को ऐन नं. ११ को रुपमा प्रमा&# |