 |
जनमत
हामी चाँडै आउँदैछौ ।
|
|
अक्षरको आकार: 
 निर्वाचनका मापदण्ड / अभ्यास
अन्तर व्यबस्थापिका संघ - स्वतन्त्र र स्वच्छ निर्वाचनका लागि आधारहरु सम्बन्धि
घोषणापत्र (१९९४)
आबधिक र खास खास समयमा हुने निर्वाचनमा जनताले अभिमत प्रकट गरेबमोजिम शासन सत्ता
संचालन गर्ने अख्तियारी कायम हुने गरी मानव अधिकारको बिश्वव्यापी घोषणापत्र र
नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धि अनराष्ट्रिय अनुबन्धको महत्व माथि सहमति
जनाउंदै,
सबैलाइ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा स्वतन्त्र ढंगले निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको
माध्यमबाट आ आफ्नो मुलुकको सरकारी कामकाजको संचालनमा सहभागी हुने, यस्तो निर्वनचनमा
गोप्य मतदानव्दारा मत दिन पाउने, निर्वाचनमा उमेदवार हुनको लागि समान अवसर पाउने र
व्यक्तिगत रुपमा वा अरुसंग मिली आफ्नो राजनैतिक बिचार राख्ने बिश्वव्यापी तथा
क्षेत्रीय मानव अधिकार सम्बन्धि संयन्त्र अर्न्तर्गत राज्यले मान्यता दिएको स्वच्छ
र स्वतन्त्र आबधिक निर्वाचनको मौलिक सिद्धान्तसंग सम्बन्धित बिषय समाबेश गर्दै र
प्रस्तुत बिषयमा सहमति जनाउंदै,
जनताको इच्छा बमोजिम प्रत्येक राष्ट्र्मा संयुक्त राष्ट्र् संघको वडापत्रसंग ठिक्क
अनुकुल हुनेगरी र्सारभौमसत्ताको अधिकार अन्तरनिहित हुन्छ भन्ने मान्यता अनुकूल अन्य
कुनै मुलुकको हस्तक्षेप वेगर सबैलाइ स्वतन्त्र ढंगले आ आफ्नो राजनैतिक, सामाजिक,
आर्थिक र सास्कृतिक प्रणालीको बिकास गर्ने स्वतन्त्रता भएको तथ्य प्रति चेतनशील
हुंदै,
बिश्वभरी प्रजातान्त्रिक, बहुलवादी प्रणालीमा आधारित प्रतिनिधिमूलक सरकारको
स्थापनालाइ बढावा दिने इच्छा जाहेर गर्दै,
प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया तथा (प्रजातान्त्रिक) संस्थाको स्थापना गरी यसलाइ सुद्दृढ
गर्दै लैजाने काम सरकार, निर्वाचनमा सहभागी हुने मतदाता तथा राजनैतिक शक्तिको साझा
दायित्व हो, राज्यव्दारा शासित बर्गको अधिकार र हितको संरक्षणको लागि आबधिक र खास
खास समयमा हुने निर्वाचन नै दिगो प्रयासको लागि आबश्यक र बिकल्परहित तत्व हुन, र
साथै व्यबहारिक अनुभवको आधारमा भन्नु्पर्दा सबै किसिमको मानव अधिकार तथा मौलिक
स्वतन्त्रताको उपभोगको प्रभावकारिताको लागि सबैलाइ आ आफ्नो मुलुकको सरकारमा सहभागी
हुने अधिकारलाइ र्सवाधिक महत्वपूर्व तत्वको रुपमा लिइनु पर्ने कुरालाइ मान्यता
प्रदान गर्दै सरकारको अनुरोधमा निर्वाचनसंग सम्बन्धित बिषयमा सहायता उपलव्ध गराउनको
लागि राष्ट्र् संघ, अन्तर व्यबस्थापिका संघ, क्षेत्रीय संगठन र संसदीय सभा/बैठक तथा
राष्ट्रि्य एवं अनराष्ट्रिय गैरसरकारी संगठनहरुको बिस्तारित भूमिकालाइ स्वागत गर्दै,
यीनै कारणहरुले गर्दा (तर्सथ) बिश्वभरका सरकार र संसदहरुलाइ देहाय बमोजिम स्वतन्त्र
र स्वच्छ निर्वाचन सम्बन्धि घोषणापत्र अपनाउन बिशेष जोड दिंदै यसमा अन्तर्निहित
सिद्धान्त र स्तर/मापदण्डबाट निर्देशित हुन आग्रह गर्दछ:
(१) स्वतन्त्र र स्वच्छ निर्वाचन
बिश्वव्यापी, समान र गोप्य मताधिकारको आधारमा आवधिक अन्तरालमा हुने खास किसिमको,
स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचनमा जनताले व्यक्त गरेको अभिमत अनुकुल जुनसुकै मुलुकमा
सरकारको आधिकारिकता को निरुपण गर्न सकिन्छ ।
(२) मताधिकार र निर्वाचन सम्बन्धि अधिकार
(क) सबै बालिग नागरिकलाइकुनै किसिमको बिभेदरहित ढंगमा निर्वाचनमा मत दिने अधिकार
हुनेछ ।
(ख) सबै बालिग नागरिकलाइ प्रभावकारी, निष्पक्ष र बिभेदरहित प्रक्रियाको आधारमा
मतदाताको रुपमा नाम दर्ता गर्ने अधिकारमा पहुंच हुनेछ ।
(ग) कानुन व्दारा निर्धारण गरिए बमोजिम बस्तुगत ढंगले परीक्षण गर्न सकिने तथा
अनराष्ट्रिय कानुन बमोजिम राज्यको दायित्व अनुकुल उल्लिखित प्रावधानमा समाबेश भएदेखि
बाहेक कानुन बमोजिम योग्य भएका कुनै पनि नागरिकलाइ मत दिनवाट बन्चित गरिने तथा
मतदाताको रुपमा नाम दर्ता गर्नबाट अयोग्य तुल्याइने छैन ।
(घ) मतदाताको अधिकारबाट वा मतदाताको रुपमा नाम दर्ता गर्नबाट बन्चित गरिएका
प्रत्येक व्यक्तिलाइ बन्चित गर्ने गरी भएको निर्णय पुनरावलोकन गरी तत्काल र
प्रभावकारी रुपमा गल्ति सच्याउनको निमित्त सक्षम क्षेत्राधिकार समक्ष पुनरावेदन
गर्न पाउने अधिकार हुनेछ ।
(ड.) प्रत्येक मतदातालाइ आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्नको निमित्त मतदान केन्द्र्मा
समान रुपले प्रभावकारी पहुंचको अधिकार हुनेछ ।
(च) प्रत्येक मतदाताले समान ढंगमा आफ्नो मताधिकारको प्रयोग अरुजस्तै बराबरीमा गर्न
पाउने छ आफ्नो मतलाइ अरुसंगको बराबरीमा राख्न पाउनेछ ।
(छ) मतदान गर्ने अधिकार निरपेक्ष रुपमा गोप्य हुनेछ, यसउपर कुनै रुपमा कुनै किसिमले
पनि बन्देज लगाइने छैन ।
उमेदवारी, दल, तथा चुनाव प्रचार प्रसार सम्बन्धि अधिकार र उत्तरदायित्व:
१. सबैलाइ आ आफ्नो मुलुकको सरकारमा सहभागी हुने अधिकार हुनेछ तथा निर्वाचनमा
उमेदवार हुनको लागि समान अवसर प्राप्त हुनेछ । सरकारमा सहभागी तुल्याइने आधारहरु
राष्ट्र्को आ आफ्नो संबिधानमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ, उल्लिखित आधारहरु राष्ट्र्ले
अनराष्ट्रिय स्तरमा जनाएको प्रतिबद्धताको प्रतिकूल हुनेछैन ।
२. प्रत्येक व्यक्तिलाइ निर्वाचनमा प्रतिर्स्पर्धा गर्ने उद्देश्यले अरुसंग मिली वा
अरु संगसंगै राजनैतिक दल वा संघ/संगठन खोल्ने अधिकार हुनेछ ।
३. प्रत्येक व्यक्तिलाइ व्यक्तिगत रुपमा एवं अरुसंग मिली देहाय बमोजिमको अधिकार
हुनेछ:
- बिना कुनै हस्तक्षेप राजनैतिक बिचार प्रकट गर्न,
- सुचना तथा जानकारी लिनु, पाउनु र उपलव्ध गराउनु तथा उपलव्ध भएका सूचना
जानकारीमध्येवाट आफ्नो लागि छनौट गर्नु,
- निर्वाचनमा प्रचार प्रसार गर्नको लागि मुलुकभित्र स्वतन्त्र ढंगले आवत जावत गर्नु,
- र् बर्तमान समयमा सरकार गठन गर्ने दलका साथै अन्य राजनैतिक दलसंग समानताको आधारमा
प्रचार प्रसार गर्ने ।
४. निर्वाचनमा उमेदवार भएका प्रत्येक उमेदवार र राजनैतिक दललाइ आफ्नो राजनैतिक
बिचार राख्नको लागि संचार माध्यम र त्यसमा पनि खास गरी आम संचारका साधनहरुमा पहुंचको
लागि समान अवसर प्राप्त हुनेछ ।
५. ज्यान र सम्पत्तिको सुरक्षणका सम्बन्धमा राज्यले उमेदवारको अधिकारलाइ मान्यता
दिइ संरक्षण गर्नेछ ।
६. प्रत्येक व्यक्ति र प्रत्येक राजनैतिक दललाइ कानुनव्दारा संरक्षणको अधिकार हुनेछ
र साथै राजनैतिक र निर्वाचन सम्बन्धि अधिकारको अत्रि्रमण भएमा उपचारको सुबिधा पनि
उपलव्ध गराइनेछ ।
७. माथि उल्लिखित अधिकारको प्रयोगमा कानुन बमोजिम बाहेक तथा अनराष्ट्रिय कानुन
बमोजिम तोकिएको दायित्वको प्रतिकुल नहुने गरी प्रजातान्त्रिक समाजमा राष्ट्रि्य
सुरक्षा वा र्सार्वजनिक सुरक्षा, र्सार्वजनिक सुव्यबस्था, र्सार्वजनिक स्वास्थ्य वा
नैतिकताको संरक्षण वा अरु कसैको अधिकार तथा स्वतन्त्रताको संरक्षणको हितमा उपयुक्त
र आबश्यक प्रतिबन्धहरु बाहेक अन्य कुनै प्रतिबन्ध लगाउन पाइनेछैन । कुनै पनि जाति,
रंग, ल्रिग, भाषा, धर्म, राजनीति वा अन्य बिचार/आस्था, राष्ट्रि्य वा सामाजिक उदभव,
सम्पत्ति, जायजन्म वा कुनै आधारमा कुनै पनि किसिमको बिेभद अन्त गर्ने सिद्धान्तको
अत्रि्रमण हुनेगरी उमेदवारीमा प्रतिबन्ध लगाइने वा राजनैतिक दलको गठन वा क्रियाकलाप
र प्रचार प्रसार गर्ने अधिकारको प्रयोग गरिनेछैन ।
८. प्रत्येक व्यक्ति वा राजनैतिक दलले आफ्नो उमेदवारी, दल, तथा प्रचार प्रसारको
अधिकारमाथि हनन भएको वा बन्देज लगाइएको छ भने , त्यस्तो निर्णय बिरुद्धमा सक्षम
क्षेत्रात्राधिकार समक्ष सो निर्णय पुनरावलोकन गरी तत्काल प्रभावकारी ढंगले गल्ती
सच्याउनको लागि पुनरावेदन दिन पाउनेछ ।
९. उमेदवारी, दल, र निर्वाचन अभियानमा प्रचार प्रसार सम्बन्धि अधिकार अर्न्तर्गत
आफ्नो समुदायप्रतिको उत्तरदायित्व बहन गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले बिशेष गरी कुनै
पनि उमेदवार र राजनैतिक दलले हिंसामा संलग्न हुनुहुदैन ।
१०. निर्वाचनमा प्रतिर्स्पर्धा गर्ने प्रत्येक राजनैतिक दल र उमेदवारले अरुको
अधिकार र स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
११. निर्वाचनमा प्रतिर्स्पर्धा गर्ने प्रत्येक राजनैतिक दल र उमेदवारले स्वच्छ र
स्वतन्त्र ढंगले संचालित निर्वाचनको परिणाम स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
(४) राज्यको अधिकार र उत्तरदायित्व
१. राज्यले अनराष्ट्रिय कानुनले तोकेको दायित्व अनुकूल हुने गरी आबधिक र खास खास
समयमा संचालन गरिने स्वतन्त्र र स्वच्छ निर्वाचनको लागि आ आफ्नो सर्ंर्बैधानिक
प्रक्रिया बमोजिम अधिकार र संस्थागत व्यबस्थाको प्रत्याभूतिको लागि आबश्यकीय
बिधायिकी र अन्य उपायहरुको अवलम्वन गर्नेछ ।
राज्यले बिशेष गरी देहायको कुरा व्यबस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ:
- मतदाताको रुपमा नाम दर्ताको लागि प्रभावकारी, निष्पक्ष र बिभेद रहित प्रक्रियाको
स्थापना गर्ने ।
- मतदाताको रुपमा नाम दर्ता गर्नको लागि उमेर, नागरिकता, तथा नागरिकको बसोबास जस्ता
स्पष्ट आधारहरु स्थापित गर्दै यस्ता प्रावधानहरुलाइ कुनै पनि किसिमको भेदभाव बिना
कार्यान्वयनमा ल्याइने कुराको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने,
- राजनैतिक दलहरुलाइ गठन र स्वतन्त्र ढंगको संचालन गर्न दिने, राजनैतिक दल तथा
निर्वाचन प्रचार प्रसारको अभियानको सर्न्दर्भमा संभव भएसम्म आम्दानी र खर्चको बिबरण
(कोष) नियमित गर्ने, दल र राज्य वीच स्पष्ट बिभाजन सुनिश्चित गर्ने, र बिधायिकाको
निर्वाचनमा प्रतिर्स्पर्धा गर्नको लागि समतामा आधारित हुने गरी बिभिन्न आधारहरु
निर्माण गर्नु,
- निर्वाचन प्रणाली र यससंग सम्बन्धित बिभिन्न मुद्दाहरुका बिषयमा जनतालाइ चेतनशील
तुल्याइ सुनिश्चित गर्नको लागि नागरिक शिक्षासंग सम्बन्धित राष्ट्रि्य कार्यक्रमहरु
सुरुवात तथा सहजीकरण गर्ने ।
(२) यसको अतिरिक्त राज्यले निर्वाचनको व्यबस्थापनको लागि तटस्थ, निष्पक्ष वा
सन्तुलित संयन्त्रको स्थापना सहित प्रगतिशील उपलव्धि र राजनैतिक लक्षको जगरना
सुनिश्चित गर्नको लागि आबश्यक नीति अख्तियार गर्दै संस्थागत कदम चाल्नु पर्ने हुन्छ
।
यस क्रममा अन्य कुराको अलावा देहायका बुंदापनि समेटिनु पर्दछ:
- निर्वाचनको क्रममा बिभिन्न पक्षमा जिम्मेवारी बहन गर्नेलाइ प्रशिक्षणको व्यबस्था
सुनिश्चित गर्ने । साथै एकैनासको मतदान प्रक्रिया स्थापित गर्ने र सो कुरा मतदान
गर्ने जनसाधारणलाइ जानकारी गराउने ।
- आबश्यकतानुकुल राष्ट्रि्य र अनराष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरुको सहयोगमा मतदाताको
नामदर्ता, मतदाता नामावली र मतदान प्रणाली सुनिश्चित गर्ने ।
- निर्वाचन अभियानको संचालन र मतदान अबधिको व्यबस्थापनको लागि दल, उमेदवार र संचार
माध्यमलाइ आचार संहिता को बिकास गरी पालना गर्न उत्साहित तुल्याउने ।
- एकभन्दा बढी पटक मतदान गर्ने वा मतदान गर्ने अधिकार प्राप्त नभएकाले मतदान गर्ने
जस्ता कामहरु नियन्त्रण गर्नको लागि उपयुक्त उपाय सहित मतको सदाचारको सुनिश्चितता
गर्ने ।
- मत गणना प्रकृयाको सदाचारिता सुनिश्चित गर्ने ।
(३) राज्यले आफ्नो भूभाग भित्र रहेका र आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने
सबैव्यक्तिको मानव अधिकारको सम्मान सुनिश्चित गर्नु पर्नेहुन्छ । यसकारण निर्वाचनको
समयमा राज्य र राज्यका अंगहरुले देहायका कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ:
ट्ट आवत जावत गर्ने, भेला हुने र संगठित हुने स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुका साथै
बिशेष गरी राजनैतिक भेला तथा बैठकहरुका सर्न्दर्भमा अभिव्यक्तिको सम्मान गर्ने ।
ट्ट दल र उमेदवारहरु आफ्नो बिचार निर्वाचक समक्ष प्रवाह गर्न स्वतन्त्र छन् र यस
क्रममा उनिहरुले राज्य तथा र्सार्वजनिक सेवा संचार माध्यम उपरको पहुंचमा समानताको
उपभोग गर्नेछन् ।
ट्ट राज्य र र्सार्वजनिक सेवा संचार माध्यममा निष्पक्ष ढंगले समाचार प्रेषण गर्ने
प्रत्याभूतिको लागि आबश्यक कदमहरु चालिनेछन् ।
(४) दल र उमेदवारलाइ चुनावमा प्रस्तुत हुनको लागि समुचित अवसरको उपयोग सुनिश्चित गरी
निर्वाचनलाइ स्वच्छ तुल्याउनको निमित्त राज्यले आबश्यकीय उपायहरुको अवलम्वन
गर्नुपर्ने हुन्छ ।
(५) गोप्य मतदानको सिद्धान्तको उचित सम्मान सहित मतदातालाइ कुनै किसिमको डर र करकाप
वेगर स्वतन्त्र ढंगले मतदान गर्न सुनिश्चित गर्नको लागि राज्यले सबै किसिमका
आबश्यकीय उपायहरुको अवलम्वन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
(६) यसका साथै राज्यले अनुगमन र /निष्पक्ष जांचको माध्यमबाट छलकपट र अनियमितताको
निराकरण गरी मतदान व्यबस्थित गरिएको, मतदान प्रक्रियामा सदाचार र सुरक्षा कायम
गरिएको, प्रशिक्षित कर्मचारीबाट मतगणना कार्य भएको कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ
।
(७) राज्यले (उदाहरणका लागि) राजनैतिक दलका प्रतिनीधि तथा नियमपपूर्वक खटाइएका
पर्यबेक्षकहरुको उपस्थिति जस्ता बिषय सहित सम्पूर्ण निर्वाचन प्रणालीमा पारदर्शिता
कायम गरिएको कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
(८) राज्यले राजनैतिक दल, उमेदवार तथा र्समर्थकहरुले समान रुपमा सुरक्षाको अनुभूति
गर्नको लागि आबश्यक उपायहरु अवलम्बन गर्नु पर्नेहुन्छ र साथै राज्यका अधिकारीहरुले
निर्वाचनको समयमा भडकिने हिंसा नियन्त्रण गर्न आबश्यक कदमहरु चाल्नु पर्नेहुन्छ ।
(९) राज्यले मानव अधिकारको उल्लंघन तथा निर्वाचन प्रक्रिया उपरको उजुरी उपरको
कारवाही निर्वाचन आयोग वा निर्वाचन अदालत जस्तो स्वतन्त्र र निपक्ष ढंगले काम गर्ने
अख्तियारी वाट तोकिएको समय भित्रै प्रभावकारी ढंगले छिनेाफानेा गर्ने कुरा
सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मानव अधिकारको सम्वन्धमा सं.रा.सं समिति, समान्य टिप्पणी २५: "र्सार्वजनिक जीवनमा
सहभागिताको अधिकार, मतदानको अधिकार तथा र्सार्वजनिक सवामा पहुचको अधिकार ।"
१. सम्झौताको धारा २५ ल हरक नागरिकको र्सार्वजनिक जीवनमा भाग लिन अधिकार, मतदान
गर्न तथा चुनिन अधिकार र र्सार्वजनिक सवामा पहुको अधिकारलाई स्वीकृति र सुरक्षा
प्रदान गर्दछ । ज जस्तो प्रकारको सम्विधान वा सरकार शक्तिमा भएपनि यस सम्झौताल
संरक्षण गरका अधिकारहरूलाई नागरिकहरूल प्रभावकारीरुपमा उपभोग गर्न सक्न सुनिश्चितता
प्रदान गर्नका लागि जस्तोसुकै व्यबस्थापकीय वा अन्य आवश्यक उपायहरू अपनाउनु पर पनि
राज्यहरूल अपनाउन् भन्न माग यस सम्झौताल गर्दर्छ । यो धारा २५ जनर्समर्थन प्राप्त
लोकतान्त्रिक सरकार तथा यस सम्झौताका सिद्धान्तहरूको सामन्जस्यताको कन्द्रमा आधारित
छ ।
२. धारा २५ ल व्यबस्था गरका अधिकारहरू जनताको आत्मनिर्णयको
अधिकारसंग सम्वन्धित हुदाहुदै पनि फरक छन् । धारा १(१)ल दिएको अधिकार प्रयोग गरर
जनताल स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो राजनीतिक स्थान निश्चित गर्न तथा आफ्नो सम्विधान वा
सरकारको स्वरुप छनौट गर्न पाउछन् । यसरी धारा २५ ल व्यक्तिको र्सार्वजनिक जीवनमा
भाग लिन प्रक्रियाहरूको व्यबस्था गरको छ । पहिलो ऐच्छिक समझदारी अन्तरगत यी
अधिकारहरूलाई व्यक्तिगत अधिकारका रुपमा दावी गर्न सकिन्छ ।
३. यस सम्झौताल स्वीकृति प्रदान गरका अन्य अधिकार तथा स्वतन्त्रताहरूभन्दा भिन्न (जुन
भूभागभित्रका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूका लागि सुनिश्चित गरिएका छन् र जुन राज्यको
अधिकार क्षत्रभित्र पर्दछन्), धारा २५ ल 'हरक नागरिक'का अधिकारको संरक्षण गर्दछ ।
राज्यका प्रतिवदनहरू ती कानूनी प्रावधानहरूको खाका तयार गर्नु पर्दछ जसल धारा २५ ल
संरक्षण गरका अधिकारहरूको सर्न्दर्भमा नागरिकता परिभाषित गर्दछन् । सम्प्रदाय,बर्ण
लिङ्ग, भाषा, धर्म, राजनीतिक वा अन्य विचार, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति,
सम्पत्ति, जन्म वा अन्य कुनै पनि हैसियतका आधारमा यी अधिकारहरूको उपभोगका लागि
नागरिकहरूका बीचमा कुनै पनि प्रकारको विभदलाई अनुमति दिइदैन । जन्मका आधारमा
नागरिकता प्राप्त गर्न तथा स्वाभाविक प्रक्रियाका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नहरू
धारा २५ संगको संगतिका सम्वन्धमा प्रश्न उठाउन पनि सक्छन् । स्थायी वासिन्दा जस्ता
कुनै पनि समूहहरूल स्थानीय निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोग गर्न वा निश्चित र्सार्वजनिक
सवाको पद धारण गर्नजस्ता सीमित आधारमा यी अधिकारहरूको उपभोग गरका छन् कि छैनन् भन्न
कुरा राज्यको प्रतिवदनमा उल्लख भएको हुनु पर्दछ ।
४. धारा २५ल संरक्षण प्रदान गरका अधिकारहरूको प्रयोगसंग सम्वन्धित कुनै पनि शर्त
वस्तुगत तथा तर्कसम्मत ढङ्गमा आधारित हुनुर्पर्दछ । उदाहरणका लागि, कुनै
निश्चित कार्यालयमा नियुक्ति वा निर्वाचित हुनका लागि मताधिकार प्रयोग गर्नका लागि
भन्दा पाको उमरको हुनु तर्कसम्मत हुन्छ । किनभन मतदानको अधिकार त सबै वालिग
नागरिकलाई प्राप्त हुन्छ नै । नागरिकद्वारा उपभोग गरिन यस्ता अधिकारहरूलाई खास
वस्तुगत तथा तर्कसंगत कानूनी स्थापनाका आधारमा बाहक अन्य अवस्थामा निलम्वन वा खारजी
गर्न सकिंदैन । उदाहरणका लागि, पुस्टि भएको दिमागी अक्षमता कुनै पनि व्यक्तिलाई
मतदान गर्न तथा कार्यालयमा पद धारण गर्न अधिकारबाट वन्चित गर्नका लागि आधार बन्न पनि
सक्छ ।
५. अनुच्छद (क) मा उल्लख भएको र्सार्वजनिक जीवनको संचालनसंग सम्वन्धित व्यबहार खास
गरी व्यबस्थापकीय, कार्यकारिणी तथा प्रशासनिक अधिकारजस्ता राजनीतिक अधिकारको
प्रयोगसंग सम्वन्धित एउटा वृहत् अवधारणा मात्र हो । यसल र्सार्वजनिक प्रशासनका
सम्पूर्ण पक्षलाई समट्नुका साथै अन्तराष्ट्रिय, राष्ट्रिय, क्षत्रीय तथा स्थानीय
तहमा नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनलाई समत समावश गर्दछ । धारा २५ ल संरक्षण
प्रदान गरका र्सार्वजनिक जीवनमा भाग लिन पाउन नागरिकको अधिकार तथा उपायहरूलाई
सम्विधान तथा अन्य कानूनल पनि स्थापित गर्नु पर्दछ ।
६. नागरिकहरूल विधायिकी निकायका सदश्यका रुपमा वा कार्यकारी कार्यालयको पद धारण गरर
र्सार्वजनिक क्षत्रमा प्रत्यक्ष रुपमा भाग लिन्छन् । यस्तो प्रत्यक्ष सहभागिताको
अधिकारलाई अनुच्छद (ख) ल र्समर्थन गरको छ । त्यतिमात्र नभई अनुच्छद (ख)को व्यबस्था
अनुसार नागरिकहरूल जनमत संग्रह वा निर्वाचनको अन्य प्रक्रिया अपनाई सम्विधान
निर्माण गर्दा वा र्सार्वजनिक महत्वको विषयको निर्णय गर्दा पनि प्रत्यक्ष
रुपमा र्सार्वजनिक क्षत्रमा भाग लिएका हुन्छन् । स्थानीय महत्वका विषयहरूमा वा कुनै
निश्चित समुदायका विषयमा तथा सरकारसंगको परामर्शमा स्थापित निकायमा नागरिकको
प्रतिनिधित्व गर्न जस्ता विषयमा निर्णय लिन जनसभामा भाग लिएर पनि नागरिकल प्रत्यक्ष
सहभागिता गर्दछन् । नागरकिको प्रत्यक्ष सहभागिताको व्यबस्था स्थापित भइसकपछि धारा २
अनुच्छद १ मा उल्लख भएको आधारमा सहभागिताका सम्वन्धमा नागरिक नागरिकका बीचमा कुनै
पनि विभद गर्नु हुदैन, साथै कुनै पनि असंगत बन्दज पनि लगाउनु हुदैन ।
७. नागरिकहरूल आफ्ना स्वतन्त्ररुपल निर्वाचित प्रतिनिधिहरू मार्फ् र्सार्वजनिक
जीवनमा भाग लिदा धारा २५ ल स्पष्ट गर अनुसार ती प्रतिनिधिहरूल सरकारको शक्ति प्रयोग
गरका हुन्छन् र उनीहरू आफ्नो अधिकार प्रयोगका सम्वन्धमा निर्वाचन प्रक्रिया मार्फ्
उत्तरदायी पनि हुन्छन् । क पनि प्रष्टै छ भन ती प्रतिनिधिहरूल ती अधिकार मात्र
प्रयोग गर्छन् जुन अधिकार सम्वैधानिक प्रावधान अनुसार उनीहरूलाई प्रदान गरिएको
हुन्छ । स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फ् हुन सहभागिताको अभ्यास निर्वाचन
प्रक्रिया मार्फ् गरिन्छ । त्यो प्रक्रिया अनुच्छद (ख) अनुसार कानूनद्वारा स्थापित
गरिनु पर्दछ ।
८. नागरिकहरूल आफ्ना प्रतिनिधिहरू मार्फ् वा आफैं संगठित भई र्सार्वजनिक बहस मार्फ्
दवाव सिर्जना गरर पनि र्सार्वजनिक जीवनका क्षत्रमा भाग लिन्छन् । यस्तो सहभागितालाई
अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, सभा गर्न वा संघ संस्था खोल्न स्वतन्त्रताद्वारा
सुनिश्चित गरिएको हुन्छ ।
९. धारा २५ को अनुच्छद (ख)ल मतदाता वा निर्वाचनको प्रत्याशीका रुपमा नागरिकल
र्सार्वजनिक जीवनका क्षत्रमा भाग लिन अधिकारका बारमा स्पष्ट व्यबस्था गरको छ ।
प्रतिनिधिहरूलाई दिइएको विधायिकी तथा कार्यकारी अधिकारको जवाफदहीता सुनिश्चित गर्नका
लागि अनुच्छद (ख)मा उल्लख भए अनुसारको साचो अर्थको आवधिक निर्वाचन हुनै पर्दछ ।
यस्ता निर्वाचनहरू अनुचित रुपमा अन्तराल नलम्ब्याई ठीक ठीक अन्तरालमा हुनु पर्दछ ।
र यसबाट सरकारको अधिकार निर्वाचकको चाहनाको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिका रुपमा आधारित
भइरहन्छ भन्न समत सुनिश्चित हुनु पर्दछ । अनुच्छद (ख)मा व्यबस्था गरिएका अधिकार तथा
कर्तव्यहरू कानूनद्वारा सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।
१०. निर्वाचन तथा जनमत संग्रहमा मतदान गर्न अधिकारलाई कानूनद्वारा स्थापित गरिनु
पर्दछ । यसमा मतदानको उमर तोक्न जस्ता तर्कसम्मत कारण बाहक कुनै बन्दज लगाउनु
हुदैन । शारीरिक अशक्तताका आधारमा मतदानको अधिकार माथि बन्दज लगाउनु अनुचित हो ।
त्यसै गरी साक्षरता, शैक्षिक वा जायजथाको खाचोका सम्वन्धमा प्रावधानहरू थोपर्नु पनि
अनुचित हो । कुनै दलको सदश्यता मतदानको लागि योग्यता वा अयोग्यताको आधार बन्नु
हुदैन ।
११. मतदानको अधिकार प्राप्त सम्पूर्ण व्यक्तिहरू उक्त अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम छन्
भन्न सुनिश्चित गर्नका लागि राज्यल प्रभावकारी उपायहरू अपनाउनु पर्दछ । यदि मतदाताको
नाम दर्ता गर्न प्रावधान भए त्यसलाई सरल पार्नु पर्छ । त्यसका लागि कुनै पनि वार
बन्दज थोपर्नु हुदैन । यदि नाम दर्ताका लागि बसोवासका शर्तहरू पूरा गर्नु पर्न भए
पनि ती तर्कसम्मत हुनु पर्छ र ती शर्तलाई घरवार नहुनहरूलाई मतदानको अधिकारबाट
वन्चित गर्न गरी थोपर्नु हुदैन । नाम दर्ता वा मतदानसंग सम्वन्धित कुनै पनि अनुचित
बन्दज, त्रास वा धम्कीलाई कानूनद्वारा निषधित गरिनु पर्छ र ती कानूनलाई कडाइका साथ
लागू गरिनु पर्छ । धारा २५ का अधिकारहरूको प्रभावकारी प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्न सचत
समुदायद्वारा मतदाता शिक्षा तथा नाम दर्ता अभियान सन्चालन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
१२. मताधिकारको प्रभावकारी अभ्यासका लागि अभि& | |
