 |
जनमत
हामी चाँडै आउँदैछौ ।
|
|
अक्षरको आकार: 
 निर्वाचनका मापदण्ड / अभ्यास
(क) अनराष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड
मानवाधिकारको
बिश्वव्यापी घोषणापत्र (१९४८)
धारा (२)
सबैलाई जाती, रंग, लिंग, भाषा, राजनैतिक, धार्मिक वा अन्य कुनै आस्था /बिचार वा
राष्ट्रि्य वा सामाजिक उदभव, सम्पत्ती, जायजन्म वा अन्य कुनै कुराको आधारमा भेदभाव
रहित ढंगले प्रस्तुत घोषणापत्रमा उल्लेख भएका सबै अधिकार र स्वतन्त्रताको उपभोग
गर्न पाउने अधिकार हुनेछ । यसको अलावा कसैलाइ पनि आफु बसोवास गरी आएको मुलुक वा
प्रदेशको हैसियत चाहे त्यो स्वाधीन, जिम्माजमानी , गैर स्वशासित क्षेत्र वा
र्सारभौमसत्ता उपर कुनै प्रकारको सिमितता रहेको जेसुकै भएतापनि राजनैतिक,
क्षेत्राधिकारगत वा अनराष्ट्रिय हैसियतको आधारमा कुनै पनि किसिमको भेदभाव गरिने छैन
।
धारा २०
(१) सबैलाइ शान्तिपूर्वक भेला हुने र संगठन गर्ने अधिकार हुनेछ ।
(२) कसैलाइ पनि कुनै संगठनमा आबद्ध हुन कर लगाइने छैन ।
धारा (२१)
(१) सबैलाइ आ आफ्नो मुलुकको सरकारमा प्रत्यक्ष वा स्वतन्त्र ढंगले निर्वाचित
प्रतिनिधि मार्फ सहभागी हुने अधिकार हुनेछ ।
(२) सबैलाइ आफ्नो मुलुकको र्सार्वजनिक सेवा (लोकसेवा) मा प्रवेश गर्ने समान पहुंचको
अधिकार हुनेछ ।
(३) जनताको इच्छालाइ नै सरकारको अधिकारको आधारको रुपमा लिइनेछ । यस
किसिमको इच्छाको जाहेरी आबधिक रुपमा वा खास खास समयमा गोप्य मतदान वा समकक्षी ढंगले
हुने बिश्वव्यापी र समान मताधिकारको आधारमा स्वतन्त्र निर्वाचन पद्धतीबाट गरिनेछ ।
महिलाको राजनैतिक अधिकार सम्बन्धि महासन्धि (१९५२)
धारा (१)
सबै निर्वाचनहरुमा महिलालाइ बिना कुनै भेदभाव पुरुष सरह बराबरीमा मत दिने अधिकार
हुनेछ ।
धारा (२)
मुलुकको प्रचलित कानुन बमोजिम महिलाहरु र्सार्वजनिक रुपमा निर्वाचित निकायहरुमा बिना
कुनै भेदभाव पुरुष सरह बराबरीमा निर्वाचित हुन संभाव्य हुनेछन् ।
धारा (३)
महिलाले प्रचलित कानुन बमोजिम बिना कुनै भेदभाव पुरुष सरह बराबरीमा र्सार्वजनिक पद
धारण गर्ने र सबै किसिमका र्सार्वजनिक काम गर्न पाउनेछन् ।
सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धि अनराष्ट्रिय महासन्धि (१९६५)
धारा (५)
प्रस्तुत महासन्धिको धारा २ मा उल्लेख भएका आधरभूत दायित्व अनुकुल पक्ष
राष्ट्र्हरुले कुनै पनि रुपमा हुने जातीय बिभेदको निषेध तथा उन्मुलन गर्न एवं जाति,
बर्ण राष्ट्रि्य वा सामाजिक उत्पत्तिसम्बन्धि कुनै कुरहो भेदभाव गरिने छैन, खासगरी
देहायका अधिकारको उपभोगमा कानुनको अगाडि प्रत्येक व्यक्तिको समानताको अधिकारको
प्रत्याभूति गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछन्:
(ग) राजनैतिक अधिकारहरु बिशेष गरी र्सवव्यापी तथा समान मताधिकारको आधा्रमा
निर्वाचनमा भाग लिने, निर्वाचनमा मतदान गर्ने, तथा उमेद्वार बन्ने अधिकार, सरकार तथा
कुनै लपनि तहको र्सार्वजनिक मामिलाको संचालनमा सहभागी हुने अधिकार तथा र्सार्वजनिक
सेवामा समान पहुंचको अधिकार,
(घ) अन्य नागरिक अधिकारहरु, खास गरी:
९ख्क्ष्क्ष्० बिचार, सद्बिबेक र धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकार,
९ख्क्ष्क्ष्क्ष्० आफ्नो मत प्रकट गर्ने र अभिव्यक्तीको स्वतन्त्रता सम्बन्धि अधिकार,
९क्ष्हृ० शान्तिपूर्वक भेला हुने तथा सगंठन गर्ने स्वतन्त्रताको अधिकार
नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धि अनराष्ट्रिय अनुबन्ध (१९६६)
धारा (२)
१. यस अनुबन्धका पक्ष राष्ट्र्हरु प्रत्येकले आफ्नो भू भाग तथा क्षेत्राधिकार
अर्न्तर्गतका सबै व्यक्तिलाइ जाति, बर्ण्र्ााभाषा, धर्म, राजनैतिक वा अन्य आस्था एवं
बिचार, राष्ट्रि्य वा सामाजिक उदभव, जायजन्म वा अन्य हैसियतका आधारमा कुनै प्रकारको
भेदभाव नगरी प्रस्तुत अनुबन्धमा स्वीकृत अधिकारहरुको सम्मान तथा सुनिश्चितता प्रदान
गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछन् ।
२. प्रचलनमा रहेको बिधायिकी/व्यबस्थापकीय वा अन्य कुनै उपायव्दारा व्यबस्थित
भैनसकेको अवस्थामा प्रत्येक सदस्य राष्ट्र्हरुले आ आफ्नो संबैधानिक प्रक्रिया तथा
यस प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख भए अनुरुप वा प्रतिज्ञापत्रमा स्वीकार गरिएका
अधिकारहरुलाइ कार्यान्वयन गर्नको लागि आबश्यक व्यबस्थापकीय/बिधायिकी वा अन्य उपायहरु
अपनाउन आबश्यक कदम चाल्ने प्रतिज्ञा गर्दछन् ।
३. प्रस्तुत अनुबन्ध पत्रका पक्ष राष्ट्र्हरुले देहायका बिषयहरुमा प्रतिज्ञा गर्दछन्:
(क) सरकारी पदाधिकारीको हैसियतमा काम गर्ने व्यक्तिबाटै प्रस्तुत प्रतिज्ञापत्रमा
उल्लेख भएका अधिकारहरुको उल्लंघन भएतापनि स्वीकृत गरिएका मध्ये आफ्नो कुनै अधिकार
एवं स्वतन्त्रता उल्लंघन भएको अबस्थामा कुनै पनि व्यक्तिले प्रभावकारी उपचार पाउने
कुरा सुनिश्चित गर्ने ।
(ख) त्यस्तो उपचार दावि गर्ने कुनै व्यक्तिको आफ्नो अधिकार, अधिकार प्राप्त न्यायिक,
प्रशासनिक वा व्यबस्थापकीय अधिकारीहरु वा राष्ट्र्को कानूनी प्रणाली अर्न्तर्गत
व्यबस्थित गरिएका अन्य कुनै सक्षम अधिकारीव्दारा निर्धारित गरी पाउने कुरा
सुनिश्चित गर्ने तथा न्यायिक उपचारका संभावनाहरुको बिकास गर्ने ।
(ग) त्यस्तो उपचारको व्यबस्था भएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीहरुले सो कार्यान्वयनमा
ल्याउने कुरा सुनिश्चित गर्ने ।
धारा (३)
यस प्रतिज्ञापत्रका पक्ष राष्ट्र्हरुले प्रस्तुत प्रतिज्ञापत्रमा व्यबस्था गरिएका
सबै नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारको उपभोग गर्ने पुरुष तथा महिलाको अधिकार सुनिश्चित
गर्ने कुराको प्रतिज्ञा गर्दछन् ।
धारा (१९)
१. प्रत्येक व्यक्तिलाइ बिना कुनै हस्तक्षेप आफ्नो बिचारहरु राख्न पाउने अधिकार
हुनेछ ।
२. प्रत्येक व्यक्तिलाइ अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ । मुलुकको सिमाको
बन्देज बेगर कुनै पनि व्यक्तिलाइ मौखिक, लिखित वा मुद्रि्त रुपमा वा निजको आफ्नो
छनौटको अन्य कुनै माध्यमबाट सबै किसिमका सुचना तथा बिचारहरु प्राप्त गर्ने तथा दिने
स्वतन्त्रता प्रस्तुत अधिकार अर्न्तर्गत समाबेश हुनेछन् ।
३. प्रस्तुत अनुबन्धको धारा (२) मा व्यबस्था गरिएका अधिकारहरुको प्रयोगमा बिशेष
कर्तव्य तथा उत्तरदायित्वहरु समावेश हुनेछन् । त्यसकारण यसको उपभोग केही निश्चित
प्रतिबन्धको अधीन हुन सक्नेछ, तर ती प्रतिबन्धहरु कानुनव्दारा व्यबस्था गरिएको तथा
देहायका कुराको लागि आबश्यक भएको हुनुपर्नेछ:
(क) अरुको अधिकार वा प्रतिष्ठाको सम्मान,
(ख) राष्ट्रि्य सुरक्षा वा र्सार्वजनिक सुव्यबस्था वा र्सार्वजनिक स्वास्थ्य वा
नैतिकताको संरक्षण ।
धारा (२१)
शान्तिपूर्वक भेला हुने अधिकार उपर स्वीकृति जनाइनेछ । यस अधिकारको प्रयोगमा कानुन
बमोजिम बाहेक तथा प्रजातान्त्रिक समाजमा राष्ट्रि्य सुरक्षा वा र्सार्वजनिक सुरक्षा,
र्सार्वजनिक सुव्यबस्था, र्सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको संरक्षण वा अरु कसैको
अधिकार तथा स्वतन्त्रताको संरक्षणको हितमा आबश्यक प्रतिबन्धहरु बाहेक अन्य कुनै
प्रतिबन्ध लगाउन पाइनेछैन ।
धारा (२२)
१. प्रत्येक व्यक्तिलाइ आफ्नो हितको संरक्षणको निमित्त ट्रड युनियनहरु खोल्ने वा
त्यसमा सम्मिलित हुने अधिकार लगायत अन्य व्यक्तिहरुसंग संगठित हुने स्वतन्त्रताको
अधिकार हुनेछ ।
२. प्रस्तुत अधिकारको प्रयोगमा कानुन बमोजिम बन्देज लगाइएका र प्रजातान्त्रिक समाजमा
राष्ट्रि्य सुरक्षा वा र्सार्वजनिक सुरक्षा, र्सार्वजनिक सुव्यबस्था, र्सार्वजनिक
स्वास्थ्य वा नैतिकताको संरक्षण वा अन्य कसैको अधिकार तथा स्तन्त्रताको संरक्षणको
हितमा आबश्यक प्रतिबन्ध बाहेक अन्य कुनै पनि प्रतिबन्धहरु लगाउन पाइने छैन । सैनिक
बलका सदस्यहरु तथा प्रहरीबलबाट प्रस्तुत अधिकारको प्रयोगको क्रममा आबश्यकतानुसार
निजहरु उपर कानूनी प्रतिबन्ध लगाउन यस धाराले रोक लगाएको मानिने छैन ।
३. प्रस्तुत धाराको कुनै पनि कुराले संघ/संगठनको स्वतन्त्रता तथा संघ/संगठन गर्ने
अधिकारको स्ररक्षण सम्बन्धि अनराष्ट्रिय श्रम संगठनको सन १९४८ को महासन्धिका सदस्य
राष्ठ्र्हरुलाइ सो महासन्धिमा व्यबस्था गरिएका प्रत्याभूति प्रति दुराग्रही हुने
किसिमको बिधायिकी/व्यबस्थापकीय उपायहरु अपनाउन वा त्यसरी दुराग्रही हुने तरिकाले
कानूनको कार्यान्वयन गर्ने अख्तियारी प्रदान गरिने छैन ।
धारा (२५)
प्रत्येक नागरिकलाइ प्रस्तुत अनुबन्धको धारा (२) मा उल्लेख गरिएका अधिकारहरु लाइ
लिएर बिना कूनै भेदभाव तथा अनुचित प्रतिबन्ध बेगर देहायको अधिकार तथा अवसर प्राप्त
हुनेछ:
(क) प्रत्यक्ष रुपमा वा स्वतन्त्र ढंगले छानिएका प्रतिनिधिहरु मार्फत र्सार्वजनिक
जीवनको संचालन सम्बन्धि गतिविधिहरुमा भाग लिने ।
(ख) बिश्वव्यापी तथा समान मताधिकार र गोप्य मतदान प्रणालिबाट निर्वाचकहरुको
स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको प्रत्याभूतिगर्न आबधिक निर्वाचनहरुमा मतदान गर्ने र
निर्वाचित हुने ।
(ग) समानताका सामान्य शर्त अर्न्तर्गत आफ्नो मुलुकको र्सार्वजनिक (लोक) सेवामा
प्रवेश गर्न पहुंच पुर्याउने ।
महिला उपर हुने सबै प्रकारका भेदभाव निर्मुलन सम्बन्धि महासन्धि (१९७९)
धारा (२)
प्रस्तुत महासन्धिका सदस्य राष्ट्र् सबैले महिला उपर हुने सबै प्रकारको भेदभावलाइ
भर्त्सना गर्दछन्, साथै महिला उपर हुने सबै किसिमको भेदभावलाइ निर्मुल पार्ने नीति
उपयुक्त तरीकाबाट अबिलम्व अपनाउन मंजुर गर्दछन् तथा यसको लागि देहायको तरीकाबाट
देहायको काम गर्न मन्जुर गर्दछन्:
(क) आ आफ्नो मुलुकको संबिधानमा वा अन्य कुनै उपयुक्त कानुनमा यस अघि नै समाबेश
भैनसकेको भए महिला र पुरुषको समानताको सिद्धान्तलाइ समाबेश गर्ने तथा प्रस्तुत
सिद्धान्तलाइ कानुन वा अन्य कुनै माध्यमबाट व्यबहारिक रुपमा साकार पार्ने,
(ख) महिला बिरुद्ध हुने भेदभावलाइ प्रतिबन्ध लगाउन बिधायिकी/व्यबस्थापकीय तथा अन्य
उपायहरु अपनाउने एवं आवश्यक भएमा दण्ड सजायको व्यबस्था समेत गर्ने ।
(ग) पुरुष सरह समान आधारमा महिलाको अधिकारको कानुनी संरक्षणको व्यबस्था गर्ने तथा
महिला उपर कुनै पनि भेदभावपूर्व काम हुन नदिन सक्षम राष्ट्रि्य न्यायिक एवं अन्य
र्सार्वजनिक निकायहरुव्दारा प्रभावकारी संरक्षण सुनिश्चित गर्ने,
(घ) महिला उपर हुने कुनै पनि किसिमको भेदभावपूर्व कार्य वा प्रचलनमा सरिक नभइ
अलग रहने एवं र्सार्वजनिक पदाधिकारी तथा संस्थाहरुले उल्लिखित दायित्व अनुसार काम
गर्नेछन् भनी सुनिश्चित गर्ने,
(ड.) कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा उद्योग व्यबसायबाट महिला उपर हुने भेदभावलाइ
निर्मुल गर्न सबै किसिमका आबश्यक उपायहरु अपनाउने,
(च) महिला बिरुद्ध भेदभाव गराउने खालका कुनै पनि प्रचलित कानुन, बिनियम, रिती तथा
प्रचलनलाइ सुधार गर्ने वा खारेज गर्ने गरी कानुन बनाउने लगायत आबश्यक देखिने सबै
कदमहरु चाल्ने,
(छ) महिला बिरुद्ध भेदभाव हुने वा गराउने सबै राष्ट्रि्य दण्डात्मक व्यबस्थाहरु
खारेज गर्ने ।
धारा (७)
राज्य पक्षले मुलुकको राजनैतिक तथा र्सार्वजनिक जीवनमा महिला बिरुद्धको भेदभाव
निर्मुल गर्न तथा खास गरी पुरुष सरह बराबरीको आधारमा महिलालाइ देहाय बमोजिको अधिकार
उपलव्ध गराउन सबै आबश्यक कदमहरु अपनाउनेछन्:
(क) सबै तहका निर्वाचन तथा जनमत संग्रहहरुमा मतदान गर्ने अधिकार तथा र्सार्वजनिक
रुपमा निर्वाचित हुने संस्थाहरुमा निर्वाचनको लागि योग्य बन्ने अधिकार,
(ख) सरकारी नीति निर्माण तथा सोको कार्यान्वयनमा सरिक हुने तथा र्सार्वजनिक पद धारण
गर्न एवं सबै सरकारी निकायका तहहरुमा हुने र्सार्वजनिक क्रियाकलाप संपादन गर्ने
अधिकार,
(ग) मुलुकको र्सार्वजनिक तथा राजनैतिक जीवन/जीवनीसंग सम्बन्धित गैर सरकारी संस्था
तथा संगठनहरुमा सरिक हुन पाउने अधिकार ।
क्षेत्रीय सम्झौताहरू
अफ्रिका
अफ्रिकी महासंघको गठनसम्वन्धी ऐन
महासंघका उद्दश्यहरू निम्नानुसार हुनछन् :
- लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र संस्थाहरू, जनसहभागित र सुशासन प्रवर्द्धन गर्नु,
- मानव अधिकार र जनअधिकार तथा मानव अधिकारसंग सम्वन्धित अन्य विषयमा अफ्रिकी चार्टर
अनुरुप मानव अधिकार र जन अधिकार प्रवर्द्धन गर्नु,
मानव अधिकार र जन अधिकारका सम्वन्धमा अफ्रिकी चार्टर
धारा १३
कानूनी प्रावधान अनुरुप प्रत्यक्ष वा स्वतन्त्र रुपल छानिएका प्रतिनिधिहरू मार्फ्
प्रत्यक नागरिकलाई आफ्नो दशको सरकारमा सहभागी हुन अधिकार हुनछ ।
अमेरिका
अधिकार र दायित्वसम्बन्धी अमेरिकी घोषणापत्र (सन् १९४८)
धारा २० । मतदान गर्न पाउने अधिकार र सरकारमा सहभागी हुन पाउने अधिकार ।
कानुनी हैसियत भएको हरेक व्यक्ति सिधै वा उसका प्रतिनिधिमार्फ उसको देशको सरकारमा
सहभागी हुने हकदार हुन्छ, र उसलाई निर्वाचनमा भागलिने हक हुन्छ जुन निष्पक्ष, आवधिक
र स्वतन्त्र तथा गोप्य मतदानद्वारा सम्पन्न हुनेछन् ।
धारा २१ । सभासम्मेलन गर्न पाउने अधिकार
हरेक व्यक्तिलाई कुनै पनि प्रकृतिका साझा सरोकारका विषयमा औपचारिक र्सार्वजनिक बैठक
वा अनौपचारिक जमघटमा शान्तिपर्ूवक भेला हुने अधिकार हुनेछ ।
धारा २२ । सङ्गठित हुन पाउने अधिकार
हरेक व्यक्तिलाई उसका राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, पेशागत,
श्रम सङ्गठन अथवा अन्य प्रकृतिका वैधानिक हितको रक्षा गर्न, त्यसको अभ्यास गर्न र
त्यसलाई पर््रबर्धन गर्न अरूसँग सङ्गठित हुने अधिकार हुनेछ ।
मानवअधिकार सम्बन्धी अमेरिकी सन्धि (सन् १९६९)
धारा २३ । सरकारमा सहभागी हुने अधिकार
१. हरेक नागरिकले तल उल्लिखित अधिकार र अवसरहरू उपभोग गर्न पाउनेछ ।
क) सिधै वा स्वतन्त्र रूपले चुनिएका प्रतिनिधिमार्फ र्सार्वजनिक मामिलामा भाग लिन
ख) आधिकारिक आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्न र निर्वाचित हुन, जुन निर्वाचन मतदाताहरूको
स्वतन्त्र अभिमतको प्रत्याभूति गर्ने गोप्य मतदानद्वारा र विश्वव्यापी वा समान
मताधिकारको आधारमा हुनेछन्
ग) समानताका सामान्य शर्तहरूअर्न्तर्गत उसको देशको सरकारी सेवामा पहुँच
२. अघिल्ला अनुच्छेदहरूमा प्रष्ट्याइएका अधिकार र अवसरहरूको अभ्यासलाई उमेर,
राष्ट्रियता, बसोबास, भाषा, शिक्षा, नागरिक र मानसिक हैसियत अथवा योग्य अदालतले
आपराधिक कार्यवाहीमा दण्डित गरेको आधारमा मात्र कानुनले नियमन गर्न सक्नेछ ।
युरोप
मानवअधिकार र आधारभूत स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि युरोपेली महासन्धि: प्रोटोकल
१ (सन् १९५०)
आधारभूत स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको संरक्षणका लागि युरोपेली महासन्धि
धारा ३
करारमा सहमत हुने पक्षराष्ट्रहरूले व्यवस्थापिकाको छनौटमा गोप्य मतदानद्वारा समुचित अन्तरालमा स्वतन्त्र निर्वाचन गर्नेछन् जसले जनताको स्वतन्त्र अभिमत सुनिश्चित गर्नेछ ।
|
|
|
|
|
