नपालमा निर्वाचन आयोगको स्थापना र त्यस्का कार्यः

आधुनिक नपालको इतिहास वि.स. २००७ साल दखि सुरु भएको मानिन्छ । यसै बर्ष राजा त्रिभूवनको सक्रीयतामा नपालमा जन आन्दोलन भई १०४ बर्षपुरानो राणा शासनको अन्त्य भएको थियो । यसको लगत्तै नपालको दोश्रो संबिधानको रुपमा अन्तरिम शासन बिधान लागु भएको थियो । नया संबिधान बनी लागु भएपछि तत्कालीन अन्तरिम सरकारलाइ संसदीय निर्वाचन गराउन जिम्मवारी सुम्पिएको थियो । यसैको परिणाम स्वरुप सोही बर्ष नपालमा पहिलो निर्वाचन सम्पन्न गर्न उद्दश्य सहित निर्वाचन आयोगको स्थापना भयो ।

नपालको अन्तरिम शासन बिधान २००८ मा व्यबस्था भए अनुसार निर्वाचन आयोगको मुख्य बिशषताहरु दहाय बमोजिम थिएः

१. प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको अध्यक्षतामा अन्य पदाधिकारी सहित निर्वचन आयोगको गठन
गर्न ।
२. राजा तथा मन्त्रिपरिषदको नर्णय निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति तथा सवा
अवधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्न ।
३. मतदाता नामावलीमा कुनै जात, धर्म वा लैगिक बिभद नहुन ।
४. मत दिनको लागि २१ बर्षउमर पुरा भएको हुनुपर्न ।

• मतदाता नामावलीको सूचि तयार पार्न,
  
• निर्वाचनसंग सम्बन्धित क्रियाकलापको नियन्त्रण र सुपरीबक्षण गर्न,
  
• निर्वाचन कार्य संचालन गर्न
  
• निर्वाचन सम्बन्धि बिवाद समाधान गर्न र
  
• निर्वाचन अदालत संचालन गर्न
  
  बि.स. २०१५ साल -सन १९५९) मा निर्वाचन आयोगल नपालको पहिलो आम निर्वाचन सम्पन्न गर्‍यो ।
  

• नपाल किसान संगठन,
  
• नपाल युवक संगठन,
  
• नपाल महिला संगठन,
  
• नपाल प्रौढ संगठन र
  
• नपाल मजदुर संगठन ।

• बिभिन्न तहमा कायम रहका पंचायतको निर्वाचनको संचालन, रखदख, निर्दशन र नियन्त्रण आयोगबाट हुन ।
  
• निर्वाचन बिशष अदालतको गठन र अदालतका सदस्यहरुको नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा आयोगको सिफारिस बमोजिम गरिन ।
  
• राष्ट्रि्य पंचायतको लागि भएको निर्वाचनमा उमदवारको योग्यतालाई लिएर भएको बिवाद उपर राजाको निर्दशनमा निर्वाचन आयोगल अन्तीम निर्णयगर्न ।
  
• निर्वाचन आयोग राजाको प्रत्यक्ष नियन्त्रण अर्न्तर्गत रहन व्यबस्था भएको, निर्वाचन आयोगसंग सम्बन्धित बिषयमा कुनै निर्णय गर्नु पर्दा राजाल चाहमा राजसभा -राजाबाट नियुक्त भएका व्यक्तिहरुको निकाय) संग परामर्श गर्न व्यबस्था भएको ।
  
• पंचायती कालमा पनि मतदाताको लागि २१ बर्षउमर पुरा भएको हुनुपर्न व्यबस्था कायमै राखिएको ।

• प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र अन्य आयुक्तहरुको नियुक्ति संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राजावाट गरिन व्यबस्था भएको । संबैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, सभामूख, प्रधान न्यायाधीश प्रतिनिधि सभामा बिपक्षी दलको नता र राष्ट्रि्य सभाका अध्यक्ष रहन व्यबस्था भएको ।
  
• आयोगको पदावधि ६ बर्ष लागि तोकिएको । संबिधानल आयोगका आयुक्तहरुको मृत्यू भएमा वा कुनै पनि कारणबाट पदबाट हटाइएमा निजको ठांउमा अन्य पदाधिकारीको नियुक्ति गर्न व्यबस्था गरको ।
  
• संबिधान र अन्य कानुनको अधीनमा रही संसद र स्थानीय निकायका बिभिन्न तहको निर्वाचनको संचालन, रखदख, निर्दशन र नियन्त्रण गर्न अख्तियारी निर्वचन आयोगलाइ प्रदान गरिएको ।
  
• मतदाताको नामावली तयार पार्न कार्य निर्वाचन आयोगल गर्न व्यबस्था भएको ।
  
• निर्वाचनमा भाग लिन उमदवारको उमदवारीको बिषयमा अन्तिम निर्णयगर्न काम आयोगबाट हुन व्यबस्था गरिएको ।
  
• एकभन्दा बढी सदस्यहरु निर्वाचित हुन जिल्लाहरुमा निर्वाचन क्षत्र निर्धारण गर्दा संबिधानमा व्यबस्था गरिएको निर्वाचन क्षत्र निर्धारण आयोगल गर्न । यसरी निर्वाचन क्षत्र निर्धारण गर्दा जिल्लाको सिमाना, भौगोलिक अबस्था, जनसंख्यांको घनत्व, यातायातको सूबिधा, र सम्बन्धित क्षत्रका बासिन्दाहरुको सामुदायिक एकता वा बिविधतामा ध्यान पुर्याउनु पर्न व्यबस्था गरिएको ।
  
• निर्वाचन सम्बन्धि उजुरी यसै उद्दश्यको लागि कानुनव्दारा तोकिएको अदालतबाट हरिन व्यबस्था गरिएको ।
  
• अठार बर्षवा सोभन्दा बढी उमर पुगका नागरिकल निर्वाचनमा मत दिन पाउन व्यबस्था गरिएको ।
  
  

• साबिकमा निर्वाचन आयुक्तहरुको नियुक्ति राजाबाट हुन गरिएकोमा नपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ ल प्रधानमन्त्रीबाट हुन व्यबस्था गरी महत्वपूर्ण परिबर्तन गरको । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाइ निजको काममा सघाउन चार जनासम्म आयुक्त नियुक्त गर्न सकिन व्यबस्था गरिएको । संबैधानिक परिषदको सिफारिसमा आयुक्तहरुको नियुक्ति गर्दा प्रधानमन्त्रीलाइ जिम्मवार तुल्याइएको ।
  
• नपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ ल नपालको निर्वाचन आयोगलाइ संबैधानिक स्तरमा राखी स्वतन्त्र निकायको रुपमा स्थापित गरको ।
  
• निर्वाचन आयोगल संबिधान सभा तथा स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरुको निर्वाचनको संचालन, रखदख, निर्दशन र नियन्त्रण गर्न, आबश्यक भएमा जनमत संग्रहको व्यबस्था पनि निर्वाचन आयोगल नै गर्न भन्न भएको ।
  
• निर्वाचनमा उमदवार भएकाको योग्यताका सम्बन्धमा अन्तिम निर्णयलिन व्यबस्था आयोगबाटै हुन गरिएको ।
  
• संबिधानको धारा १३३ को उपधारा ७ को दफ -१) बमोजिम प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र अन्य आयुक्तहरुको पदावधि, नियुक्ति भएको मितिल ६ बर्षतोकिएको । ६५ बर्षउमर पुरा भएपछि उंहाहरु स्वतः पदबाट हटन व्यबस्था गरिएको । उंहाहरुका बिरुद्धमा संसदवाट महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा पनि पदवाट हटन सक्न व्यबस्था भएको ।
  
• प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र अन्य आयुक्तहरुल आफ्नो पदवाट राजिनामा दिएमा , पदावधि समाप्त भएमा वा मृत्यू भएका उंहाहरुको पद खाली भएको मानिन व्यबस्था भएको । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र अन्य आयुक्तहरुको नियुक्तिको लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यताको हकमा मान्यता प्राप्त बिश्वबिद्यालयवाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरको, नियुक्ति हुंदाका बखत कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहको र ४५ बर्षउमर पुरा भएको हुनुपर्न व्यबस्था भएको ।
  आयोगवाट संपादन हुन सबै कामहरु निर्वाचन आयोगको सचिवालयबाट गरिन व्यबस्था भएको । आयोगल आफुलाइ तोकिएको काम स्थानीयस्तरमा संचालन गनको लागि आबश्यकतानुसार कार्यालय स्थापना गर्न सक्न व्यबस्था गरिएको ।