नेपालको चुनावी इतिहास : : नेपालमा निर्वाचन : : नेपाल निर्वाचन पोर्टल

नेपालको चुनावी इतिहास

नेपालको पहिलो निर्वाचन

नेपालमा निर्वाचनको लामो इतिहास छैन । नेपालमा पहिलो पटक वि.स २००५ मा नगरपालिकाको निर्वाचन गराइएको थियो । नेपालमा प्रजातन्त्रको पहिलो चरण वि.स.२००७ २०१४ सालसम्म स्थानीय ग्रामीण प्रशासनिक निकाय अथवा गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन गरिएको थियो ।

नेपालको पहिलो संसदीय निर्वाचन वि.स. २०१५ मा सम्पन्न भयो जसमा संसद्का १०९ सदस्य निर्वाचित भएका थिए । यो नेपालमा आम निर्वाचनको पहिलो अनुभव थियो । वि.स. २०१५ को जनप्रतिनिधि ऐन निर्वाचनलाई नियमित गर्न जारी गरिएको थियो । ऐनले निर्वाचन प्रक्रिया, उमेदवारको योग्यता र मापदण्ड तथा निर्वाचन क्षेत्रसमेतलाई परिभाषित गरेको थियो ।

२१ वर्षपुगेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिइएको थियो । त्यतिबेला, कुल मतदाता सङ्ख्या ४,२४६,४६८ थियो । वि.स. २०१५ को संसदीय निर्वाचनमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा ११ देखि ५४ वटा सम्म मतदान केन्द्र प्रयोग गरिएको थियो । एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा ५२,०३७ देखि २३,४६७ सम्म मतदाता रहेका थिए ।

निर्वाचनमा नौँ वटा राजनीतिक पार्टी भाग लिएका थिए । जम्माजम्मी ७८६ जना उमेदवारहरूले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए, तीमध्ये २६८ जना स्वतन्त्र उमेदवार थिए । यो निर्वाचनमा, नेपाली काङ्ग्रेसले संसद्मा ७४ सिट जितेर बहुमत हासिल गर्‍यो भने संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल राष्ट्रिय गोर्खा परिषद्ले १९ सिट पायो । यसैगरी नेपालको पहिलो निर्वाचित संसद्मा संयुक्त कम्युनिष्ट पार्टी नेपालले ५ सिट पायो भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ४ सदस्य पाएको थियो । नेपाल प्रजा परिषद् (आचार्य) ले २ सिट जित्यो र नेपाल प्रजा परिषद् मिश्रले एक सिट हात पार्‍यो भने ४ जना स्वतन्त्र उमेदवार निर्वाचित भए । यी सबै निर्वाचित मध्ये एक जना मात्र महिला थिइन् : द्वारिका देवी ठकुरानी ।

पञ्चायती निर्वाचन

वि.स. २०१९ मा नयाँ संविधान जारी भएसँगै राजा महेन्द्रले गाउँ, जिल्ला र राष्ट्रिय परिषद् हुँदै सम्पूर्ण शक्ति कब्जा गरे । राजनीतिक पार्टी सङ्गठनहरू प्रतिबन्धित भए । वि.स. २०२० मा संसद्का लागि एउटा अप्रत्यक्ष निर्वाचन गरियो, जसलाई राष्ट्रिय पञ्चायत भनियो । निर्वाचनमा केही मानिसहरूले मतदान गरे जसमा आम जनमतको झण्डै कुनै भूमिका भएन ।

यो संसद् राजा महेन्द्रद्वारा दुइ वर्षछि विगठन गरियो, त्यसपछि नेपालमा राजनीतिक पार्टीको सहभागितामा अर्को संसदीय निर्वाचन हुन ३० वर्षलाग्यो । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अवधिमा राष्ट्रिय पञ्चायत र स्थानीय निकायका निर्वाचनहरू गरिए जसमा स्वतन्त्र उमेदवारहरूलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न अनुमति दिइएको थियो । मतदान गर्नेहरू धनाढ्य वर्गका मानिस हुन्थे ।

वि.स. २०३६ मा, पञ्चायतको दमनकारी रवैयाका विरुद्ध विद्यार्थी आन्दोलनपछि राजा वीरेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने वा बहुदलीय प्रजातन्त्रमा र्फकने भन्ने निधो गर्न राष्ट्रिय जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गरे । जनमत सङ्ग्रह वि.स.२०३७ मा सम्पन्न गरियो । शासन व्यवस्थाको स्वरुपमध्येको छनोटमा परिणाम निश्चित सुधार सहितको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई कायम राख्ने पक्षमा गयो । जनमत सङ्ग्रह, बाईस वर्षो अवधिमा भएको यो राष्ट्रव्यापी मतदान, वि.स. २०३७ जेठमा सम्पन्न गरिएको थियो । त्यतिखेर ६७ % जनताले मतदान गरेका थिए । कुल मत सङ्ख्यामा ५४.७ प्रतिशतको बहुमतले पञ्चायती व्यवस्था रोजेका थिए ।

जनमत संग्रहको नतिजा पछि वि.स. २०३७ जेठमा राजाले संविधान सुधार आयोग गठन गरे । आयोगमा सर्वोच्च अदालतका कार्यकारी प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा ११ सदस्य नियुक्त गरिए । त्यही वर्षपुसमा राजाले तीन वटा संवैधानिक सुधारहरू जारी गरे : हरेक पाँच वर्षा ११२ सिटका लागि राष्ट्रिय पञ्चायतको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्नुपर्ने, राजाले व्यक्तिगत रुपमा थप २८ सिट मनोनीत गर्ने; प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय पञ्चायतले निर्वाचित गर्ने; र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राजाले मन्त्री परिषद् गठन गर्ने र सो मन्त्री परिषद् राष्ट्रिय पञ्चायतप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने ।

यो नेपाली जनताको जनमत सङ्ग्रहको पहिलो अनुभव थियो । जनमत सङ्ग्रहको परिणामतः संविधानमा ल्याइएका परिवर्तनहरूले वि.स.२०३८ र वि.स. २०४३ मा सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई मतदान गर्ने अवसर दिँदै आम जनताको मताधिकार स्थापित गर्‍यो ।

संशोधित संविधान अन्तर्गत वि.स. २०३८ र २०४३ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतका लागि निर्वाचन सम्पन्न गरिए । वि.स. २०३८ को निर्वाचनमा ११२ सिटका लागि कुल १०९६ उमेदवार प्रतिस्पर्धामा थिए । यो निर्वाचनमा ६३ प्रतिशतले मतदान गरे । त्यो अवधिमा राजनीतिक पार्टी प्रतिबन्धित भए पनि पार्टीबद्ध मानिसहरूले समेत स्वतन्त्र उमेदवारका रुपमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । ७५ जिल्लाबाट जिल्लाको जनसङ्ख्याको आधारमा राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरू निर्वाचित हुन्थे । प्रत्येक जिल्ला एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानिन्थ्यो । राष्ट्रिय पञ्चायतको ११२ सिटका लागि प्रत्येक जिल्लाबाट जनसङ्ख्याको आधारमा एक वा दुइ जना सदस्य निर्वाचित हुन्थे ।

वि.स. २०४३ को राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन पनि यसै गरी सम्पन्न गरिएको थियो । यतिखेर ९० लाखभन्दा केही बढी मतदाताहरूले ११२ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका १५८४ उमेदवारका लागि मतदान गरेका थिए । यो निर्वाचनमा ६० % ले मतदान गरेको अभिलेख प्राप्त भएको थियो । सन् १९८६ को आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय पञ्चायतमा वामपन्थीहरू ९ सिटमा विजयी भए । पहिला निर्वाचित भएकामध्ये केवल ४० % ले आफ्नो सिट कायम राखे । नेपाली काङ्ग्रेसले निर्वाचन बहिष्कार गर्‍यो । वि.स. २०३८ को निर्वाचनमा केही नेपाली काङ्ग्रेस सदस्यहरूले स्वतन्त्र उमेदवारका रुपमा भाग लिएका थिए । त्यतिखेर प्रतिबन्धित पार्टीका कैयौँ सदस्यहरू निर्वाचित भएका थिए । तर्राई क्षेत्रबाट तीन जना महिला राष्ट्रिय पञ्चायतमा निर्वाचित भएका थिए । पञ्चायती व्यवस्था अन्तर्गत वि.स. २०४४ सालमा स्थानीय निर्वाचनहरू पनि गराइएका थिए ।

प्रथम प्रजातान्त्रिक निर्वाचन

वि.स. २०४६ को जनआन्दोलनपछि देशमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो । एक वर्षभत्र नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार गरियो जुन संविधानले राजनीतिक पार्टी खोल्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्‍यो । पछिल्लो वर्षअर्थात् वि.स. २०४८ मा नेपालले २०५ संसदीय सदस्यका लागि अर्को आम निर्वाचन सम्पन्न गर्‍यो । देश २०५ निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो । निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका कुल ४७ मध्ये ४४ वटा राजनीतिक पार्टी निर्वाचनमा सहभागिताका लागि दर्ता भएका थिए । निर्वाचन आयोगद्वारा ४४ वटा पार्टी स्वीकृत भएका भए पनि बीस वटा पार्टी मात्रै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरे । ती बीस पार्टीमा जातीय अधिकारवादी देखि वामपन्थीहरूसम्म थिए । १२ वटा पार्टीले एउटा पनि सिट जितेनन्, तिनीहरूले कुल वैध मतको १ प्रतिशतभन्दा केही बढी, ८२,५०० मत मात्र प्राप्त गरेका थिए ।

नेपाली काङ्ग्रेसले २०५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा ११० सिट जितेर ३२ वर्षपछिको पहिलो बहुदलीय निर्वाचनमा विजय हासिल गर्‍यो । निर्वाचनको परिणामले विभिन्न कम्युनिष्ट पार्टी नेपाली राजनीतिमा मुख्य राजनीतिक शक्तिका रुपमा रहेको देखायो । संयुक्त वाम मोर्चाको एउटा घटक, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसंयुक्त मार्क्सवादी(लेनिनवादी) ले ६९ सिट जित्यो । लोकेन्द्र बहादुर चन्दले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तीन सिट जित्यो र सूर्य बहादुर थापाले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जम्मा १ सिट जित्यो । नेपाल सद्भावना पार्टी ६ सिट जित्यो । नेपाल मजदुर किसान पार्टी दुइ सिट जित्यो । यसैगरी, संयुक्त जनमोर्चाले ९ सिट जित्यो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी प्रजातान्त्रिकले २ सिट जित्यो । स्वतन्त्र उमेदवारले बाँकी ३ सिट जिते ।

यो निर्वाचनमा व्यापक मतदान भएको देखियो । १ करोड १० लाखभन्दा बढी मतदातामध्ये करिब ७० लाख (६५.१५ %) ले मतदान गरे । ४ प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राविधिक कारणले बदर घोषित भए । निर्वाचनको परिणामले राजावादीहरू र पञ्चायतको पक्षमा भएकाहरूलाई राष्ट्रिय समर्थन नभएको प्रष्ट देखायो । कम्युनिष्ट पार्टीले काठमाडौँ उपत्यका र पू्र्वी तर्राईका केही क्षेत्रमा विजय हासिल गरे । नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी तर्राईका अन्य क्षेत्रहरूमा र पश्चिम नेपालमा विजय प्राप्त गर्‍यो ।

नयाँ प्रतिनिधि सभामा विगठित राष्ट्रिय पञ्चायतका १३ सदस्य, पाँच मुस्लिम, सात महिलाहरू र वि.स. २०१७ मा विगठन गरिएको संसद्का ६ सदस्य समावेश थिए । काठमाडौँ उपत्यकाका पाँच सिटमध्ये नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी एक सिट जित्यो; बाँकी सबै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीएकीकृत मार्क्सवादी(लेनिनवादी) ले हात पार्‍यो । काठमाडौँको एउटा सिटको प्रतिस्पर्धामा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीएकीकृत मार्क्सवादी(लेनिनवादी) का महासचिव मदन भण्डारीले अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टर्राईलाई पराजित गरे । नेपाली काङ्ग्रेसबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला नयाँ प्रधानमन्त्री बने ।

निर्वाचनपूर्व हिंसाका घटनामा छ जनाको मृत्यु भएको अभिलेख रहे पनि मतदानका दिन निर्वाचन-सम्बन्धी कारणले मृत्यु भएको कुनै घटना ज्ञात हुन आएन । निर्वाचन परिणामको लामो प्रतिक्षाका क्रममा प्रहरीले कर्फयू लगायो । निर्वाचन अनियमितता र हिंसाका कारण, निर्वाचन आयोगले ८२२५ मध्ये ४४ मतदान केन्द्रमा पुनः निर्वाचनको आदेश गर्‍यो जसले गर्दा ३१ निर्वाचन क्षेत्र प्रभावित भए ।

अन्तरिम सरकारको निमन्त्रणामा बाईस राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्दै विदेशीहरूको ठूलो समूह निर्वाचन अवलोकन गर्न नेपाल आयो । यो अन्तराष्ट्रिय प्रतिनिधि मण्डलले निर्वाचन सामान्यतया निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा भएको निष्कर्षनिकाल्यो । यो अवलोकन समूहले ५ देखि १० प्रतिशत योग्य मतदाताहरू दर्ता नगरिएको र मतदाता सूचीमा केही त्रुटिहरू रहेको पनि निष्कर्षदियो जुन कुरा निर्वाचन आयोगले पनि स्वीकार गर्‍यो ।

वि.स. २०४९ को स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले फेरि बहुमत सङ्ख्यामा सिटहरू जित्यो । यो पार्टी कुल सिट सङ्ख्याको ५०.१४ % प्रतिनिधित्व गर्ने ५०,६१४ सिट जित्यो । स्थानीय निकायहरू ३ खण्डमा विभाजन गरिएका छन् । जिल्ला विकास समितिमा ७५ जिल्ला विकास सभापतिसमेत १,०७७ सदस्य रहन्छन् । नेपालमा कुल ५८ नगरपालिकाहरू छन् (यीमध्ये काठमाडौँ एउटा मात्र महानगरपालिका हो), जसबाट ४,१४७ सदस्यहरू निर्वाचित हुनुपर्छ । यसैगरी, नेपालमा ३,९१३ गाउँ विकास समितिहरू छन् जसमध्ये १८३,९११ प्रतिनिधि निर्वाचित हुनुपर्छ ।

वि.स. २०५१ मा नेपाली काङ्ग्रेसविरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव परेपछि मध्यावधि निर्वाचन गरियो । १४ हजार मतदान केन्द्रहरूमा १ करोड १० लाख मतदाताहरू उपस्थित भए । जम्माजम्मी २४ वटा राजनीतिक पार्टीले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरे । यो निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी १,१४२ उमेदवारमध्ये ३८५ जना स्वतन्त्र उमेदवार थिए । कुल २०५ सिटमध्ये नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादीले ८८ सिट सुरक्षित पार्‍यो भने नेपाली काङ्ग्रेसले ८३ सिट जित्यो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी २० सिट जित्यो, नेपाल सद्भावना पार्टी ३ सिट जित्यो र मजदुर किसान पार्टी ४ सिट सुरक्षित पार्‍यो । स्वतन्त्र उमेदवारले ७ सिटमा विजय हासिल गरे ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीएकीकृत मार्क्सवादी(लेनिनवादी) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गठबन्धन सरकारले वि.स. २०५४ मा गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिको निर्वाचन गरायो । एमालेले गाविस तहमा ५१.०२ % सिट जित्यो, नगरपालिकामा ५६ % सिट र जिविस तहमा ८० % भन्दा बढी सिट जित्यो । यसरी एमालेले कुल १८८,०१८ सिटमध्ये ९३,८९९ सिट जित्यो । नेपाली काङ्ग्रेसले ३०.०१ % सिट प्रतिनिधित्व गर्ने ५४,३१७ सिट जित्यो र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १२.६ % प्रतिशत सिट जित्यो जब कि नेपाल सद्भावना पार्टी कुल सिट सङ्ख्याको केवल ५.०९ % सिट जित्यो ।

आम निर्वाचन २०५६

वि. स. २०४६ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलन पछि तेस्रो आम निर्वाचन वि.स. २०५६ मा सम्पन्न भयो । यो निर्वाचन निर्वाचित संसद्को पाँच वर्षो अवधिपछि आयो । यो निर्वाचनमा कुल १३,५१८,८३९ मतदाताहरूले मतदान गरे । उन्चालीस पार्टीले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरे । यो निर्वाचनमा जम्माजम्मी २,२३८ उमेदवारहरू चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए, तीमध्ये १४३ महिला उमेदवार थिए । ६५.७९ % मतदान भएको अभिलेख छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसले ११३ सिट सुरक्षित गर्‍यो भने एमालेले ६८ सिट जित्यो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १२ सिट जित्यो भने नेपाल सद्भावना पार्टी ५ सिट पायो । नेपाल मजदुर किसान पार्टी संयुक्त जनमोर्चा दुवैले एक-एक सिट जिते । राष्ट्रिय जनमोर्चाले ५ सिट जित्यो । कुल सिट सङ्ख्यामध्ये १२ सिट महिला उमेदवारहरूले जिते ।

शाही शासनकालमा गरिएको नगरपालिकाको विवादास्पद निर्वाचनसम्म, वि.स.२०५६ देखि २०६२ साल सम्म कुनै निर्वाचन सम्पन्न भएनन् । वि.स.२०५९ मा सम्पन्न गरिनुपर्ने स्थानीय निर्वाचन र सन् २०६१ मा गर्नुपर्ने संसदीय निर्वाचन राजनीतिक गतिरोध चर्किँदै गएको हुँदा सम्पन्न हुन सकेनन् ।

नगरपालिका निर्वाचन २०६२

शाही शासनअर्न्तर्गत वि.स. २०६२ माघमा नगरपालिकाको निर्वाचन सम्पन्न गरिएको थियो । यो निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता केवल २० प्रतिशत जति मात्रै रह्यो । मतदाताहरू खासगरी शाही शासनका र्समर्थकहरू अथवा सरकारी अधिकारीहरू जो पदमुक्त हुने भयले मतदान गर्न भेला भएकाहरू मात्रै थिए । विगठन हुनुपूर्वको संसद्मा ९० प्रतिशत सिट ओगटेका सात मुख्य पार्टीले यो निर्वाचनलाई नौटङ्कीको संज्ञा दिँदै बहिष्कार गरे ।

निर्वाचनका लागि कुल ४,१३६ पदमध्ये आधाभन्दा बढी पदमा कुनै पनि उमेदवार थिएनन् । केवल एउटा उमेदवार भएका कतिपय पदमा ती स्वतः निर्वाचित भएका थिए । केवल १५ % पदहरूमा प्रतिपर्धा भएको थियो । ३,२५५ उमेदवारहरूले निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र बुझाएका थिए जसमध्ये केवल दुइ दिनको अवधिमा ६०० जनाले निवेदन फिर्ता लिए । केहीले आफ्नो नाम जबर्जस्ती निर्वाचन सूचीमा राखिएको उजुरी गरे । व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाका बीच निर्वाचन गरियो । पत्रकारहरू मतदान अवलोकन गर्नबाट प्रतिबन्धित गरिएका थिए । राजावादी पार्टीले सबै मत पाए ।