नेपालको संविधानसभा निर्वाचन प्रक्रिया : : नेपालमा निर्वाचन : : नेपाल निर्वाचन पोर्टल

२०६४ सालको चैत्रमा नेपालमा हुने संबिधानसभामा निर्वाचनको प्रक्रिया

नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ अनुसार नेपालमा नंया संबिधान निर्माण गरी त्यसलाई पारित गर्नको निमित्त चुनाव मार्फ आएका जनप्रतिनिधिको समूहलाइ संबिधानसभा मानिएको छ । यस ऐतिहासिक प्रक्रियामा नेपालमा रहेका सबै समुहको सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि नेपाली जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचनको माध्यमबाट संबिधान सभाको निर्माण गर्नु पर्ने भएकोछ ।

नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ को तेस्रो संशोधन अनुसार संविधानसभामा जम्मा ६०१ सदस्य रहनेछन् । ती मध्ये ५७६ जना सदस्य निर्वाचनबाट र २६ जना सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भएपछि बन्ने मन्त्रिपरिषदको मनोनयनबाट आउनेछन् ।

यस अघि संबिधानसभाको निर्वाचन वि.स. २०६३ जेठमा संम्पन्न गर्ने भनिएकोमा निर्वाचनको मिति नजिकिदासम्म पनि निर्वाचन सम्बन्धि आबश्यक कानुन कार्यान्वयनमा नआएको हुंदा निर्वाचनको काम मङसिरसम्म स्थगित भएको थियो । दोश्रो पटक सारिएको निर्वाचनको मिति नजिकिदै जांदा पनि फेरी बिभिन्न मुद्दालाइ लिएर नेकपा माओवादीले अवरोध श्रजना गरेका कारणा संबिधानसभाको निर्वाचन स्थगित भयो । माओवादीले संविधानसभा निर्वाचन अगाडि नै गणतन्त्र घोषणा र संविधानसभा निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालिमा नहुंदासम्म निर्वाचनमा भाग लिन असहमति प्रकट गरेको थियो ।

२०६३ साल पुसमा सत्तारुढ बिभिन्न दल बीच राजनैतिक सहमति भएपछि संबिधानसभा निर्वाचनको लागि नंया मिति घोषणा भएको थियो । सहमति अनुसार अव संबिधान सभाको निर्वाचन बि.स. २०६४ चैत २८ गते (अप्रिल १०, २००८) हुने गरी तोकिएकोछ ।

निर्वाचन प्रणाली :

संबिधान सभाको निर्वाचनको लागि नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ ले मिश्रति निर्वाचन प्रंणालीको उपयोग गर्ने व्यबस्था गरेको छ । संबिधान सभाको २४० सदस्यको लागि बढी मत प्राप्त गर्ने पहिलो उमेदवार निर्वाचित हुने पद्धतिको प्रयोग गरिनेछ र प्रत्यक्ष मतदान प्रणालीबाट निर्वाचित हुने ३३५ जना सदस्यको लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धतिको प्रयोग गरिनेछ । प्रत्येक मतदाताले दुइवटा मतपत्र पाउनेछन्, पहिलो मतपत्र "पहिलो हुने निर्वाचित हुनेको लागि" र दोश्रो मतपत्र "समानुपातिक प्रतिनिधित्व" को लागि प्रयोग गर्न सकिनेछ ।

पहिलो (बढी मत प्राप्त गरी) हुने निर्वाचित हुने :

"पहिलो हुने निर्वाचित हुने" निर्वाचन प्रणालीको प्रयोजनको निमित्त नेपाललाइ २४० भैगोलिक निर्वाचन क्षेत्रमा बिभाजित गरिएको छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षत्रबाट एक/ एक जना उमेदवार निर्वचित हुने व्यबस्था गरिएकोछ ।

पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अर्न्तर्गत मतदातालाइ प्रदान गरिने मतपत्रमा निर्वाचनमा उमेदवारीको लागि दर्ता भएका सबै उमेदवारहरुको निर्वाचन चिन्ह उल्लेख हुनेछ । यंहा उमेदवार भन्नाले राजनैतिक दलका प्रतिनिधि वा स्वतन्त्र जोकोइ उमेदवार पनि हुन सक्नेछन् ।

प्रत्येक मतदाताले आफुले रुचाएको उमेदवारको निमित्त एक मत दिनेछन् । यसरी प्रत्येक उमेदवारको नाममा दिइएको मत गणना गरी सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उमेदवारलाइ सम्बन्धित निर्वाचन क्षत्रबाट विजयी घोषित गरिनेछ ।

उमेदवारहरुलाइ बढीमा दुइवटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धा गर्न अनुमति दिइनेछ । कुनै उमेदवार दुवैवटा निर्वाचन क्षेत्रबाट बिजयी भएमा निजले आफुले रोजेको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्न पाउनेछ र निजले छोडेको अर्को क्षत्रबाटो लागि उप निर्वाचन गरिनेछ ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति :

नेपालले एकल निर्वचन क्षेत्रको पद्धति अपनाएको हुंदा सबै मतदातालाइ उपलव्ध गराइएको एक/एक मतको आधारमा समानुपातिक निर्बाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्यहरुको चयन गरिनेछ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति अर्न्तर्गत हुने निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनैतिक दलले मात्र भाग लिन पाउनेछन्, स्वतन्त्र उमेदवारले भाग लिन पाउने छैनन् । समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति अर्न्तर्गत हुने निर्वाचनको लागि मतपत्रमा आफनो राजनैतिक दलको चुनाव चिन्ह उल्लेख गर्नको निमित्त प्रत्येक राजनैतिक दलले आ आफ्नो उमेदवारको सूचि २० फेब्रुवरी अगावै निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

निर्वाचन आयोगमा उमेदवारको सूचि पेश गर्दा राजनैतिक दलहरुले निश्चित संख्यामा महिला, दलित, उत्पीडित, जातजाती र जनजाती, पिछडिएका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, मधेसी र अन्य सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी नामावली सुचि पेश गर्नुपर्नेछ (बिस्तत बिवरण तल उल्लेख गरिएकोछ) । प्रस्तुत सूचिमा तोकिए बमोजिम सबै बर्गको प्रतिनिधित्व नभएको पाइएमा निर्वाचन आयोगले अमान्य घोषित गर्न सक्नेछ । यसरी अमान्य भएको अबस्थामा राजनैतिक दलहरुले आबश्यकीय संशोधन गरी सात दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा पुन: अर्को सूचि पठाउनु पर्नेछ ।

संबिधान सभाको निर्वाचनमा प्रयोग हुने किसिमको समानुपातिक प्रणाली बन्दसूचिमा आधारित भएको हुनेछ, अर्थात यस प्रणालीमा मतदाताले आफुले रुचाएको राजनैतिक दललाइ मत दिन्छन् तर राजनैतिक दलले कुन उमेदवारलाइ संबिधान सभाको सदस्यको रुपमा छान्ने भन्ने कुरामा मतदाताको कुनै नियन्त्रण रहनेछैन । प्रत्येक मतदाताले समानुपातिक प्रतिनिधित्व अर्न्तर्गत एउटा दलको लागि एक मत दिन पाउनेछन् ।

प्रत्येक राजनैतिक दलको लागि दिइएको मुलुकभरीको मतपत्रलाइ एकै ठाउंमा संकलित गरीनेछ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति अन्तर्गत निर्वाचित भएका सदस्यलाइ प्रत्येक राजनैतिक दलले प्राप्त गरेको कुल मतको अनुपातमा वांडफांड गरिनेछ । उदाहरणको लागि यदि "क" भन्ने राजनैतिक दलले समानुपातिक प्रतिनिधित्व अर्न्तर्गत २० प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ भने सो दलले २० प्रतिशत सदस्यता हासिल गर्न सक्नेछ, यसो भन्नुको मतलव समानुपातिक प्रतिनिधित्व अर्न्तर्गत कूल निर्वाचित ३३५ सदस्य संख्यामध्ये उक्त दलले ६७ सदस्य संख्या मनोनयन गर्न सक्नेछ

अन्तमा गएर राजनैतिक दलले कतिवटा क्षेत्रमा बिजय हासिल गरेको छ भन्ने कुराको जानकारी भएपछि त्यसै अनुकूल निर्वाचित हुने उमेदवारहरुको चयन पार्टी यस अघि तयार पारेको उमेदवारको सूचि ( २० फव्रुवरी अघि निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको सूचिमा उल्लिखित उमेदवारहरु) मध्येवाट गर्नुपर्नेछ । राजनैतिक दलहरुले सूचिमा उल्लिखित उमेदवारको चयन गर्दा जंहासुकैवाट गर्न सक्नेछन, आयोगमा पेश गरेको सूचिको क्रम अनुसार चयन गर्नु पर्ने बाध्यता रहनेछैन । उदाहरणको लागि यदि कुनै दलले पांचजना उमेदवार चयन गर्न पाउने छ भने सूचिमा उल्लिखित पहिलो पांच जना कै चयन गरिनु पर्ने बाध्यता रहनेछैन, बरु माथिल्लो क्रमबाट वा बीचबाट वा अन्तीम क्रमबाट वा दलले इच्छा गरे बमोजिम जंहासुकैवाट चयन गर्न पाउनेछ । तथापि राजनैतिक दलहरुले निर्वाचित प्रतिनिधिको रुपमा उमेदवार चयन गर्दा तोकिए बमोजिम निश्चित संख्यामा महिला, दलित, उत्पीडित, जातजाती र जनजाती, पिछडिएका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, मधेसी र अन्यको प्रतिनिधित्व सहित समावेश गरिएको कुरा सुनिश्चित गरिनु पर्ने हुन्छ ।

समानुपातिक रुपमा प्रतिनिधित्व हुने संख्या :

संबिधान सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६३ बमोजिम समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि दलहरुले पेश गरेको उमेदवारको सूचिमा देहायमा उल्लिखित समुहमध्येबाट देहाय बमोजिम न्यूनतम प्रतिनिधित्व भएको हुनुपर्नेछ :

समुह/भौगलिक क्षेत्र महिला पुरुष कुल प्रतिशत


दलीत
उत्पीडित जातजाती/जनजाती
पिछडिएको क्षेत्र
मधेसी
अन्य समूहहरु

उमेदवारलाइ माथि उल्लिखित एकभन्दा बढी बर्गीकरण अर्न्तर्गत समाबेश गर्न सकिनेछ, यसको मतलव दलले आफ्नो हिस्साको बिभिन्न भाग (उदाहरणको लागि मधेसी, दलीत महिला आदी) को उपभोग गर्न पाउनेछ ।

पिछडिएको क्षेत्रको बर्गीकरण भन्नाले नेपालको अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला समेत ९ जिल्लालाइ जनाउनेछ ।

यी जिल्लाहरुको छनौट गर्दा नेपालको ७५ जिल्लाको बिकासको संकेत सूचिको तल्लो क्रममा उल्लेख भएको वास्तबिकतालाइ आधार लिइएको छ ।

संबिधानसभाको कार्य अबधि र दायित्व :

संबिधानसभाको कार्य अवधि सभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले २ बर्षम्मको लागि हुनेछ । संबिधान सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम निस्केको २१ दिनभित्र सभाको पहिलो बैठक बस्नुपर्नेछ । तोकिएको समयभन्दा अगावै पनि संबिधान सभालाइ बिघटन गर्न सकिनेछ, तर यस्तो निर्णयलिने काम संबिधान सभा आफैले गर्नेछ ।

संबिधान सभाले देहाय बमोजिम दुइ मुख्य भूमिकाको निर्वाह गर्नेछ :

संबिधान सभाको पहिलो बैठकले नेपालको राजतन्त्रको भबिष्य निर्धारण गर्नेछ । यो नै संबिधान सभाले लिने ममत्वपूर्ण निर्णयहुनेछ । अन्तरिम व्यबस्थापिका संसदले राजतन्त्र समाप्त गरी गणतन्त्र स्थापना गर्ने गरी यस अघि नै गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनको निमित्त संबिधान सभाको पहिलो बैठकको साधारण बहुमत आबश्यक हुनेछ । र्

पर्यबेक्षक र सरोकारवालाको टिप्पणी :

संबिधान सभाको सदस्यको निर्वाचनको लागि अपनाइएको मिश्रति निर्वाचन प्रणाली पूर्ण रुपले लोकतन्त्र स्थापित भएका अन्य बिभिन्न मुलुकमा पनि अपनाइएको देखिन्छ । प्रस्तुत प्रणाली अर्न्तर्गत पहिलो मत पाउने निर्वाचित हुने/बहुमत प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको गुणहरुको संमिश्रण भएकोले यसलाइ उपयुक्त निर्वाचन प्रणालीको रुपमा पनि लिइएको देखिन्छ । यद्यपि पर्यबेक्षकहरुले यसको व्यबहारिकतालाइ अघि सार्दै नेपालमा यो प्रणाली कार्यान्वयन हुने कुरामा चासो व्यक्त गरेकाछन् ।

यसरी चासो व्यक्त गरिएका बिषयमा, मुख्य रुपले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ३३५ जना निर्वाचित उमेदवारको चयन गर्ने प्रणालीमा रहेको छ । यसलाइ केही बिज्ञहरुले पूर्ण रुपमा अझ लोकतान्त्रिक नभएको टिप्पणी पनि गरेका छन् ।

बिद्यमान कानुनी संरचनामा, प्रत्येक दलभित्र बढी प्रभाव पार्न सक्ने नेताले आफ्नो दलको सूचिमध्ये जंहासुकैबाट जोसुकैलाइ निर्वाचित उमेदवारको रुपमा चयन गर्न पाउने व्यबस्था छ । यसले गर्दा त्यस्ता प्रभावकारी नेता वा समूहले दल र दलका उमेदवार उपर कडा नियन्त्रण राख्न सक्दछन् । सामान्यतया: दलले उमेदवारको सूचि पेश गर्दा आफुले उमेदवार चयन गर्ने क्रममै नामावली सूचि पेश गर्नुपर्ने हो, जसबाट मतदाताले आफ्नो मतको आधारमा कुन उमेदवारको चयन हुने हेा, केही मात्रामा भएपनि जानकारी भै सुनिश्चित हुन सकोस् । तर नेपालको सर्न्दर्भमा कुनै दलले बढी स्थानमा बिजय हासिल गरेमा उक्त दलको सूचिमा उल्लिखित ३३५ उमेदवारमध्ये दलले कसलाइ चयन गर्ने हेा, मतदातालाइ कुनै जानकारी हुने स्थिति छैन ।

यसरी चासो व्यक्त गरिएको दोश्रो मुद्दा अर्न्तर्गत निर्वाचन कानुनमा उल्लिखित अन्य समूह को हिस्सा रहेको छ । अन्य समुह लाइ बर्गीकरणमा परेका पांचवटा समुह अर्न्तर्गत कुनैमा पनि नपरेका समुदायको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । केही पर्यबेक्षकका अनुसार सुरुमा अन्तरिम संबिधानले माथि उल्लिखित पांचवटा समुहमा नपरेका नेपालका मुश्लिम समुदाय जस्तोलाइ सकारात्मक बिभेदको नीति अर्न्तर्गत समाबेश गर्ने हिसावले अन्य समुह लाइ समेटन खोजिएको थियो भनेका छन् । उंहाहरुका अनुसार जव व्यबस्थापिका संसदले प्रस्तुत संबैधानिक प्रावधानलाइ बिधायिका अर्न्तर्गत निर्वाचन सम्बन्धि कानुन बनाएर लागु गर्ने भनी पन्छाएपछि, बिधायकले अन्य समुह लाइ नेपालका जोसुकै व्यक्तीलाइ जनाउने गरी व्याख्या गर्न रुचाए । यस रुपमा अन्य समुह भन्नाले नेपालका सुबिधा सम्पन्न व्राम्हण जस्तो बर्गलाइ पनि समेटने गरी प्रयोगमा आउन सक्ने देखिएको छ । यसोभएको कारणले गर्दा प्रस्तुत (अन्य समुह) बर्गीकरण अर्न्तर्गत निर्वाचित उमेदवारहरु जो कि एकातिर नेपाली समाजमा अघि देखिनै आधिकारिक रुपमा सुबिधा सम्पन्न छन् र एकथरी जो अघिदेखिनै पिछडिएका भएर पनि अन्य समुहको बर्गीकरण अर्न्तर्गत समाबेश हुन सकेका छैनन् तीनको सट्टा सूबिधा सम्पन्नबर्ग समेटिन जांदा नेपालको भबिष्यको संसदमा अपेक्षितस्तरको प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने देखिन्छ ।

तेश्रो मुद्दाको रुपमा उमेदवारलाइ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अर्न्तर्गत दुइ अलग अलग निर्वाचन क्षत्रमा उमेदवारी दिइ प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने व्यबस्था रहेको छ । यो व्यबस्था लोकतन्त्रको सर्वोत्तम व्यबहार र परिपाटी अनुकूल भएको मानिदैन । मिश्रति प्रणालीमा उमेदवारले समानुपातिक र पहिलो हुने निर्वाचित हुने दुवै पद्धति अर्न्तर्गत हुने निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्नुलाइ असामान्य मानिदैन । पहिलो हुने निर्वाचित हुने दुइ अलग अलग निर्वाचन क्षत्रमा उमेदवार हुन सक्ने व्यबस्था कार्यान्वयनमा ल्याउंदा उप चुनाव हुने संभावना बढछ, जसबाट निर्वाचन प्रकियाको समापनको लागि लामो समयसम्म कु्र्नु पर्ने हुन्छ ।

अन्तिम मुद्दाको रुपमा, केही सरोकारवालाले पहिलो हुने निर्वाचित हुने पद्धति अर्न्तर्गतको निर्वाचनमा उमेदवारको चुनाव चिन्हमात्र मतपत्रमा राख्न पाउने तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व अर्न्तर्गत हुने निर्वाचनमा राजनैतिक दलको चुनाव चिन्ह मात्र राख्न पाउने व्यबस्था उपर चासो व्यक्त गरेका छन् । प्रस्तुत बिषयमा निर्वाचन चिन्हको प्रयोग हुने व्यबस्थाको औचित्य स्पष्ट छ । बहुसंख्यक नेपाली जनता लेख्न पढन जान्दैनन् त्यसैले मतपत्रमा उमेदवार र राजनैतिक दलको चुनाव चिन्ह अंकित हुनु आबश्यक हुन्छ । यद्यपि नेपालमा लेख्न पढन जान्ने पनि छन्, जसलाइ बढी से बढी मात्रामा सुसूचित गरिनु आबश्यक हुन्छ । मतमत्रमा उमेदवार र राजनैतिक दलको नाम तथा चुनाव चिन्हको पनि उल्लेख हुनुलाइ स्तरीय लोकतान्त्रिक अभ्यासको रुपमा लिइएको छ ।