नेपालको राजनीतिक इतिहास : : नेपालको राजनीतिक विकासक्रम : : नेपाल निर्वाचन पोर्टल

नेपालको राजनीतिक इतिहास

सारांश

साना साना राज्यमा विभाजित नेपाललाई अठारौं शताब्दीमा पश्चिम नेपालका राजा पृथ्वीनारायण शाहले एकिकरण गर्न सुरु गरेका थिए । जसलाई उन्का सन्ततिहरुले पनि आधा शताव्दीसम्म निरन्तरता दिइरहे । त्यस एकीकरण पश्चात् नेपालमा शाह वंश शासन कालको सुरुवात भयो । गत अढाई शताब्दीमा देशमा तेह्र जना शाह राजाहरूले शासन गरे । वि. स. १९०३ सालमा राजाबाट राणाहरूले शक्ति हत्याएपछि एक सय चार वर्षम्म शासनको वागडोर राणाको हातमा गयो । त्यो बेला राणा शासकको बोली नै कानुन हुन्थ्यो ।

जहानींया राणा शासनको विरुद्ध जनताले पटक पटक संघर्ष गरे पनि २००७ सालको विद्रोह पश्चात राणा शासन अन्त्य भयो र नेपालमा प्रजातन्त्रको बाटो खुल्यो । राजा त्रिभुवनले पनि राणा शासन विरुद्धको त्यस क्रान्तिलाई समर्थन गरेका थिए । यद्यपि, त्यसपछि पनि प्रजातन्त्रको प्रयोग राजा र राजनीतिक दलहरुको बीचको खिचातानीका कारण राजनीतिक बखेडाबाट पूर्णरूपले मुक्त भने हुन सकेन ।

त्यस पछिका केही वर्षसम्मको राजनैतिक अस्थिरता पछि २०१५ सालमा आम चुनाव भयो र पहिलो पटक जनताबाट निर्वाचित सरकार बन्यो । बि.पि. कोइराला नेपालको प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री बने । दुइ वर्षभन्दा कम समयमा नै राजा त्रिभुवनका उत्तराधिकारी राजा महेन्द्रले तत्कालिन सरकार र संसद् दुवैलाई भङ्ग गरे, लोकतन्त्रलाई समाप्त पारेर दल विहीन पञ्चायती शासन भित्राए ।

राजनीतिक दलमाथि बन्देज लगाइएको पञ्चायती व्यवस्थाले तीस वर्षसम्म निरन्तरता पायो । त्यस अवधिमा पंचायती व्यवस्था विरुद्ध कैयन् सशस्त्र र निःशस्त्र विद्रोह भए जसलाई पंचायती शासकहरुले दबाए । राजा वीरेन्द्रको शासन कालमा २०३६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध विद्यार्थीहरूले ठूलो राजनीतिक आन्दोलन गरे ।

त्यस आन्दोलनलाई साम्य पार्न राजाले जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गरे । बहुदलीय प्रजातन्त्र र सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था बीचमा जनताले चयन गर्नु पर्ने थियो । जनमत संग्रहमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पक्षधरहरुको झिनो मतको आधारमा हार भयो । यद्यपि, एक दशक पछि लोकतन्त्र पर्ुनर्बहालीको लागि बाटो बनाउँदै जनमत संग्रहले पञ्चायती व्यवस्थालाई कमजोर बनायो ।

२०४६ सालमा नेपाली काग्रेस र वामपन्थीहरुको नेतृत्वमा भएको जनताको ऐतिहासिक आन्दोलनले पञ्चायत व्यवस्थालाई फ्याँकेर बहुदलीय लोकतन्त्र पुनर्बहाली गर्‍यो । आन्दोलन गरेका दल र राजाका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले एक वर्षभित्र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्‍यो, जसले नेपाली जनतालाई पहिलो पटक सार्वभौम बनायो । बहुदलीय व्यवस्था पुनर्बहाली भएको छ वर्षनपुग्दै नेपाली जनताले न्याय नपाएको भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओबादी) ले २०५२ सालमा ग्रामिण भेगबाट सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्‍यो ।

एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा तेह्र हजार भन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाए । हजारौं विस्थापित भए र सयौं बेपत्ता पारिए । देशमा डर त्रास, अस्थिरताको वावातरण बढ्दै गयो र भौतिक संरचनाको ठूलो क्षति भयो । यस बीच, नेपाली राजनीतिको एक शक्तिको रुपमा रहेको राजदरवार भित्र भएको हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको सम्पूर्ण परिवार सखाप भयो । त्यस उपरान्त राजा ज्ञानेन्द्रको उदयले देशलाई अझ बढी संकट तर्फधकेल्यो । सरकार समयमा चुनाव गर्न असफल भयो । असक्षम भएको आरोपमा शेर बहादुर देउवाको निर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गरियो र राजाले आफ्नै सरकार गठन गरे ।

त्यसबीचमा निर्वाचनमा अड्चन पुर्‍याउँदै माओबादी आन्दोलनले गति लिएको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रले चयन गरेका लोकेन्द्र बहादुर चन्दको प्रधानमन्त्रीत्वमा गठन भएको नयाँ सरकार पनि निर्वाचन गर्न असफल भयो । नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा सूर्य बहादुर थापालाई नियुक्त गरियो । निर्वाचनको लागि वातावरण बनाउन उनले माओबादीसँग शान्ति वार्ता गरे तर त्यो पनि असफल भयो । देउवालाई फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो तर माओबादीसँग वार्ता हुन नसकेको र चुनाव पनि गर्न नसकेको आरोप देउवा सरकारलाई लागिरह्यो । बढ्दो हिंसा र हत्याले जनतालाई थप निराश बनायो र सुरक्षा समस्या पनि वृद्धि हुंदै गयो ।

२०६१ साल माघ १९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले पूर्ण रूपले राज्य शक्ति हत्याएर आफैले नियुक्त गरेका व्यक्तिहरु सम्मिलित मन्त्रीपरिषदको अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने घोषणा गरे । यसले राजनैतिक दलहरूलाई माओबादी विद्रोहीसँग गठबन्धन गर्ने तर्फडोर्‍यायो । २०६२ साल मंसिरमा नेपालका प्रमुख सात राजनीतिक दल र माओबादी तत्कालिन राजाको सत्ता विरुद्ध बाह्र बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरे ।

त्यस सहमतिको पहिलो उद्देश्य देशमा हिंसात्मक द्वन्द्व अन्त्य गरेर शान्ति कायम गर्नु थियो । उक्त सहमतिले माओबादीको निमित्त सशस्त्र आन्दोलन स्थगित गरेर शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागी हुनको लागि एउटा अवसर प्रदान गर्‍यो । त्यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन जनताको आन्दोलनमा परिणत भयो । निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य र संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान निर्माणको माग गर्दै दसौं लाख जनताह सडकमा उत्रे । अन्त्यमा २०६३ साल बैशाख ११ गते जनताले राजालाई राज्य माथिको नियन्त्रणलाई त्याग्न बाध्य पारे । जनआन्दोलन -२ को सफलताले राजा ज्ञानेन्द्रलाई शक्तिहीन तुल्यायो ।

त्यसपछि राजनीतिक दलहरू मिलेर सरकार बनाए । जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्नमा सरकार वचनबद्ध रहेकोछ । माओबादी संसदको एउटा भाग बनेका छन् । राजाले विगतमा उपयोग गरेको अधिकार र उत्तरदायित्व अहिले प्रधानमन्त्रीमा स्थानान्तरण भएको छ ।

नेपालको सविस्तार इतिहासका लागि यहां क्लिक गर्नुहोस् ।