नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकिकृत)

निर्वाचन घोषणापत्र साराशं

सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रप्रमुख राष्ट्राध्यक्ष हुने प्रस्ताव । राष्ट्राध्यक्ष पद सङ्घीय व्यवस्थापिका र प्रादेशिक व्यवस्थाका सदस्यहरूबाट चुनिने व्यवस्था। राष्ट्राध्यक्ष सम्मानित पद हुने र कार्यकाल पाँच वर्ष रहने ।

एक कार्यकालभन्दा बढी पटक एउटै व्यक्ति राष्ट्राध्यक्ष बन्न नपाउने सीमा । यस्तै एउटै जातीय समुदायबाट एकपटकभन्दा बढी राष्ट्राध्यक्ष बन्न नपाइने । राज्यको दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि व्यवस्थापिकाको सिफारिसमा सङ्घीय व्यवस्थापिकाको सदस्यलाई राष्ट्राध्यक्षले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था ।

प्रधानमन्त्रीलाई व्यवस्थापिकाभित्र र बाहिरबाट मन्त्रीहरू नियुक्त गर्न पाउने अधिकार । तर मन्त्रीको नियुक्ति व्यवस्थापिकाले अनुमोदन गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान । मन्त्रिपरिषद्को गठन समावेशी र सहभागिताको मान्यताबाट हुनुपर्ने र एक प्रदेशबाट न्यूनतम एकजना मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुनैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था।

जाति, भाषा र क्षेत्रको आधारमा जातीय, क्षेत्रीय स्वशासन स्थापना, सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको राज्यको स्वरुप । जातीय, क्षेत्रीय स्वशासनको आधारमा संरचित र संयोजित अखण्डित, अविभाज्य नेपाल नै नेपाली विशेषताको सङ्घीय राज्यसंरचना हुने ।

सङ्घीय व्यवस्थापिकाको परिकल्पना, माथिल्लो सदन जातीय सदन र तल्लो सदन जनप्रतिनिधिसभा हुने । जातीय सभामा जातीय जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक निर्वाचनप्रणालीबाट सबै जातजातिको तथा राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्‍याएका व्यक्तित्वको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था ।

यस्तै जनप्रतिनिधिसभामा किसान मजदुरको सिट आरक्षण । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू हुने। प्रदेशहरूमा भने एक सदनात्मक व्यवस्थापिका रहने ।

केन्द्र र स्वशासित प्रदेश गरी दुइ तहको शासकीय संरचनाको अवधारणा प्रस्ताव । केन्द्र सरकारमा परराष्ट्र, राष्ट्रिय योजना, मौद्रिक प्रणाली, राष्ट्रिय/अन्तर्राट्रय महव राख्ने प्राकृतिक स्रोतसाधन, राष्ट्रिय राजमार्ग, उड्डयन, विशेष राजस्व सङ्कलनलगायतको अधिकार रहने । यस्तै स्वशासित प्रदेशभित्र राजनीतिक, आर्थिक, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, विकासका लागि स्वतन्त्र रूपमा नीतिनिर्माण गर्ने, निर्ण गर्ने, योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार रहने ।

देशमा चार तहको न्यायपालिका रहने र न्यायाधीशहरूको नियुक्ति निर्वाचनसमेतको प्रक्रियाबाट हुने परिकल्पना । मुलुकमा सङ्घीय सर्वोच्च न्यायालय, प्रादेशिक उच्च न्यायालय, इलाका न्यायालय र स्थानीय न्यायालय रहने व्यवस्था । सर्वोच्च न्यायालयका २५ प्रतिशत न्यायाधीशको नियुक्ति निर्वाचनबाट र बाँकी ७५ प्रतिशत न्यायाधीशको नियुक्ति अनुभव र पदोन्नतिबाट हुने । प्रादेशिक र इलाका न्यायालयमा भने ७५ प्रतिशतको नियुक्ति निर्वाचनबाट र २५ प्रतिशतको नियुक्ति अनुभव र पदोन्नतिको आधारमा हुने ।

विदेशी प्रभुत्व, नियन्त्रण र परनिर्भरतालाई समाप्त पारी स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासलाई एकीकृतले आफ्नो आर्थिक नीति । 'जमिन जोत्नेको' सिद्धान्तमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गर्ने, औद्योगिक वित्तीय व्यापारमा रहेको विदेशी आधिपत्यलाई अन्त्य गरी राष्ट्रिय उद्योग र स्वदेशी व्यापारलाई संरक्षण गरिने ।

लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसान्धान आयोगलाई स्वतन्त्र, स्वायत्त र निष्पक्ष बनाउने, निजामती प्रशासनलाई निष्पक्ष र व्यावसायिक बनाउने कार्यक्रम । सेनालाई सरकार र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने नीति । राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि सेनाको न्यूनीकरण, रुपान्तरण र आधुनिकीकरण गर्ने नागरिकलाई नै सुरक्षाको जगेना गर्न उत्प्रेरित गरी जनसुरक्षा प्रणालीको नीति अपनाइने ।

राष्ट्रिय महवको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विषयलाई जनमतसङ्ग्रहबाट टुङ्गो लगाउने, असमान सन्धि खारेज गरी स्वतन्त्रता र समानताको आधारमा नयाँ सन्धि-सम्झौता गरिने, स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारभित्र राखी आधारभूत स्वास्थ्यसेवालाई सुनिश्चित गरिने कार्यक्रम ।

महिला, बालबालिका र युवा, अपाङ्ग, दलितका लागि सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न योजना । सबै जाति, धर्म, भाषा, संस्कृतिलाई समान अधिकार दिने । शिक्षालाई मौलिक अधिकारभित्र राखी माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा बनाउने नीति ।