नेपाली कांग्रेस

नेपाली कांग्रेस पार्टीको निर्माण नेपाली राष्टिय काग्रेस र नेपाली प्रजातान्त्रिक पार्टी मिलेर भएको हो । बिभिन्न समयमा बिभिन्न खालका आन्दोलन र सरकारको संचालन गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस नेपालको एक प्रमुख पार्टी हो ।
सभापति : गिरिजा प्रसाद कोइराला

नेपाली कांग्रेसको ईतिहाँस :

सन् १९४७ मार्च १३ मा गिरिजा प्रसाद कोईरालाको नेतृत्वमा बिराटनगर जुट मिलमा आन्दोलन । अप्रिल ९ ,१९५० कलकत्तामा नेपाली काग्रेसको गठन (नेपाली राष्ट्रिय काग्रेस र नेपाल प्रजातान्त्रिक काग्रेसको एकिकरणबाट) । मातृका प्रसाद कोईराला पार्टीको अध्यक्ष ।

फेब्रवरी १८ ,१९५१ राणा शासनको अन्त्य, राणा मोहन शम्शेर प्रधानमन्त्री नियुक्त र नेपाली कांग्रेसका नेता बि. पी. कोईराला गृह मन्त्री हुनुभयो ।

सन् १९५९ को चुनाबमा पार्टीले बहुमत (१०९ सिटमा ७४ सिट प्राप्त) ल्याई बि.पी. कोईराला पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नु भयो।

सुधारका कार्य थालनी गर्न लागेको तर पछि १९६० मा राजा महेन्द्रबाट दलहरु माथि प्रतिबन्ध लगाउँदै कांग्रेसका तत्कालिन प्रमुख नेता बिशेश्वर प्रसाद कोईराला जेलमा परे।

पार्टीका बिभिन्न नेताहरुलाई देश निकाला, निर्वासनमा रहेको अवस्थामा पार्टीद्धारा संघर्षको नेतृत्व, विभिन्न शसस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको सन्चालन, सन् १९६०-१९६३ नेपालमा पार्टीहरु प्रतिबन्धित रहेको अवस्थामा निरन्तर तात्कालिन सरकार विरुद्ध संघर्ष गरेको थियो ।

सन् १९६८ मा बि. पी. कोईराला ८ बर्षको कारबास पछि जेलमुक्त, तत्कालिन संसदका सभामुख कृष्ण प्रसाद भट्टराई १ बर्षपछि जेल मुक्त तर पछि फेरि पक्राउ भएका थिए ।

सन् १९७६ मा बि.पी. कोईरालाद्धारा कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई कार्यबाहक अध्यक्षमा नियुक्त । सन् १९७६ मा बि.पी. राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिई भारतबाट नेपाल फिर्ता ।

नेपाली कांग्रेसले सन् १९८० मा भएको जनमत सङ्ग्रहमा पञ्चायतको सट्टा बहुदलीय व्यवस्था हुनु पर्ने अडान सहित जनमत सङ्ग्रहमा भाग लिएको थियो । जनमत सङ्ग्रहमा बहुदलको पक्षमा ४५ % भन्दा बढी मत परेको थियो ।

पञ्चायतले पार्टी बिरुद्ध लगाएको प्रतिबन्धको बिरुद्धमा विभिन्न कम्यूनिष्ट दलहरुसँग मिलेर र्‌याली, आम सभाको आयोजना जुन पछि १९९० मा जनआन्दोलनको रुपमा परिणत हुन गयो र अप्रिल ८ ,१९९० मा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य, बहुदलीय व्यवस्था स्थापित भयो ।

कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नेतृन्वमा अन्तरिम सरकार गठन र १९९१ को चुनाबमा बहुमत २०५ मा ११४ सिट प्राप्त गरेको थियो ।

१९९१ को आम चुनाबमा पार्टीको नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईको हार पछि पार्टीको संसदीय बोर्डमा नयाँ नेतृत्वको रुपमा गिरिजा प्रसाद कोईराला नियुक्त। गिरिजा प्रसाद कोईरालाद्धारा ३२ बर्षमा पहिलो चोटि जननिर्वाचित प्रजातन्त्रिक सरकारको गठन, पार्टीले सन् १९९९ को आमचुनावमा बहुमत प्राप्त गरी सरकार गठन ।

२००२ मा संसद विघटन, पार्टी फुटी नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस(प्रजातान्त्रिक) मा परिणत । सन् २००५ मा राजाद्धारा सत्ता र शासन आफ्नो हातमा लिए पछि काग्रेसद्धारा आन्दोलन । सन् २००६ मा सात पार्टीय गठबन्धन गठन गरी आन्दोलनमा । अप्रिल २००६ मा राजाबाट संसद पुर्नस्थापना र गिरिजा प्रसाद कोईरालाको नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार गठन ।

संविधान सभा गराउने सरकारको निर्णय, सन् २००७ सेटेम्बर २५ मा नेपाली काग्रेस र नेपाली काग्रेस प्रजातन्त्रिबीच एकिकरण ।

पार्टी लक्ष्य

पूँजीवादको स्वागत गर्दै समाजवादी विचारधार भएको पार्टी । राजाको प्रत्यक्ष शासनको अन्त्य पछि २०६४ जेठ देखि पछिल्लोपटक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने निर्णय । बहुदलीय राजनीतिक प्रणालि प्रति प्रतिवद्ध ।

घोषणापत्र संक्षेपमा

'समृद्धि, स्वाभिमान र समानताः शान्ति, सुरक्षा र स्वतन्त्रता' मूल नारा ।
बत्तीस पृष्ठ लामो काङ्ग्रेस घोषणापत्रमा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरौँ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै नेपालमा हालसम्म कायम रहेको शाहवंशीय राजतन्त्रलाई समाप्त गरी नेपाललाई एक स्वतन्त्र र्सार्वभौमसत्तासम्पन्न लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रात्मक राज्यको कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव ।
संविधानसभाको चुनावपछि बन्ने सरकार, संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूबीच राजनीतिक सहमतिका आधारमा सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव ।

नयाँ संविधान निर्माणको आधारभूत सिद्धान्त, संविधान घोषणाको प्रक्रिया र संविधानसभाको कार्यविधि निर्धारण गर्दा नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(माओवादी)बीच भएका लोकतन्त्र, नागरिक हक अधिकार, राज्य संरचना र शासनप्रणालीका सर्न्दर्भमा गरिएका सम्झौता, सहमति, समझदारी र निर्णलाई आधार मानिने । यसैगरी नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ (संशोधनसहित) तथा यसबीच राज्यले आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, महिलाका प्रतिनिधि सङ्घ सङ्गठनहरूसँग गरेको सम्झौताहरूको पालना हुनेगरी नयाँ संविधान बनाइने प्रस्ताव ।

घोषणापत्रमा राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई विशेष जोड । "र्सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताको र्सार्वभौम अधिकारद्वारा निर्माण गरिएको सर्वोच्चता अनुलङ्घनीय हुने ।"

राष्ट्रप्रमुखको निर्वाचन नेपालको भाषिक, जातीय-सांस्कृतिक तथा धार्मिक विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने महान् उद्देश्य र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुरूप राष्ट्रप्रमुखको रूपमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन केन्द्रीय संसद् र प्रादेशिक संसद्का सदस्यहरूबाट हुने । राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखमा प्रधानमन्त्री रहने र कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित हुने प्रस्ताव । केन्द्रीकृत एकात्मक राज्यलाई परिवर्तन गरी लोकतान्त्रिक शासनप्रणाली सहितको स्वायत्त प्रदेशहरूको सङ्घका रूपमा अखण्ड र अभिभाज्य र्सार्वभौमसत्तासम्पन्न सङ्घीय गणतन्त्रात्मक नेपालको निर्माण गरिने ।

प्रदेश रचनाको प्रमुख आधारहरू नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, भौगोलिक अवस्थिति र अनुकूलता, जनसङ्ख्या, भाषिक, जातीय एवं सांस्कृतिक सघनता, राजनीतिक, प्रशासनिक सम्भाव्यता आदि हुने ‍। केन्द्रमा दुइ सदन र प्रदेशमा एक सदनात्मक संसद् हुनेछ, माथिल्लो सदनमा सबै प्रदेशको समान प्रतिनिधित्व हुनेछ, तल्लो सदन र प्रादेशिक संसद्मा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलासहित मिश्रति निर्वाचनप्रणालीबाट प्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुने।

केन्द्रीय र प्रादेशिक संसद्को चुनाव मिश्रति निर्वाचनप्रणालीका आधारमा गरिने र आदिवासी, जानजाति, मधेसी, दलित, महिलालगायत विविध समूहको जनसङ्ख्याको आधारमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिने । हिंसाबाट मुक्त दिगो र शान्तिपूण लोकतन्त्र, समनता र समृद्धिका लागि लोकतन्त्र, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सम्पत्तिको हक, धर्म निरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रता, बहुदलीय लोकतान्त्रिक पद्धति, सङ्घीय राज्य संरचना, बहुभाषिक राज्य, स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्गहरू, स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी न्यायप्रणालीको प्रस्ताव ।

राष्ट्रिय सुरक्षाको जगेना गर्ने जिम्मेवारी सेनाको मात्र नभई मुलुकका सबै जनताको हो भन्ने सुरक्षानीतिको मान्यता स्थापित गरिने प्रस्ताव । नेपाली सेनालाई लोकतान्त्रिक, समावेशी र व्यावसायिक स्वरूप प्रदान गरिने । राष्ट्रिय एकताको प्रतीक अब फेरि एउटा व्यक्ति र पद हुनेछैन, सबैको समावेशी र संवैधानिक सङ्घीय लोकतन्त्र हुने । आगामी १५ वर्षभत्र देशबाट निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य गर्ने लक्ष्य ।

बहुदलीय लोकतन्त्रको विकास र सुदृढीकरणका लागि राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व, संगठन र कार्यविधि पनि लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ । प्राथमिक तहमा मातृभाषामा शिक्षा हासिल गर्ने अवसर र १० कक्षासम्मको विद्यालय शिक्षाको प्रबन्ध राज्यको दायित्व हुने । आमा र नवजात शिशुको बाँच्न पाउने नैर्सर्गिक अधिकारलाई सुरक्षित गरिने, रोजगारमूलक शिक्षाद्वारा सबैका लागि रोजगारी सुरक्षित गर्नु राज्यको कर्तव्य हुने ।

जलस्रोत विकासका लागि राष्ट्रिय नीतिमा अविलम्ब राष्ट्रिय सहमति कायम गरी राष्ट्रिय र वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख गर्दै माथिल्लो तामाकोसी, पश्चिम सेती, अरुण तेस्रो माथिल्लो कर्णालीलगायतका ठूला, मझौला र साना योजनालाई कार्यान्वयन गरी आगामी १० वर्षभत्र १० खण्डले उत्पादन वृद्धि गरी कम्तीमा पाँच हजार मेगावाट उत्पादन पुर्‍याइने । यस्तै आगामी १० वर्षभत्र देशका सम्पर्ूण्ा भूभागमा विद्युत्सेवा पुर्‍याइने ।

संविधान निर्माणमा जनसहभागिता र जनसुनुवाइ गरिने प्रतिबद्धता उल्लेख गर्दै संविधानको घोषणा मस्यौदा समितिबाट संविधानको अन्तिम मस्यौदा तयार भएपछि संविधानसभाद्वारा निर्धारित प्रक्रियाद्वारा संविधान पारित गरिने । संविधानलाई नेपाली जनता आफैँले आफ्ना लागि बनाएको भनी जनताका नाममा घोषणा गरी जारी गरिने ।

राष्ट्रिय एकताको प्रतीक अब फेरि एउटा व्यक्ति र पद हुनेछैन, सबैको समावेशी र संवैधानिक सङ्घीय लोकतन्त्र हुने। आगामी १५ वर्षभत्र देशबाट निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य गर्ने लक्ष्य ।

बहुदलीय लोकतन्त्रको विकास र सुदृढीकरणका लागि राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व, संगठन र कार्यविधि पनि लोकतान्त्रिक हुनुपने । प्राथमिक तहमा मातृभाषामा शिक्षा हासिल गर्ने अवसर र १० कक्षासम्मको विद्यालय शिक्षाको प्रबन्ध राज्यको दायित्व हुने ।

आमा र नवजात शिशुको बाँच्न पाउने नैर्सर्गिक अधिकारलाई सुरक्षित गरिने, रोजगारमूलक शिक्षाद्वारा सबैका लागि रोजगारी सुरक्षित गर्नु राज्यको कर्तव्य हुने ।

यस्तै आगामी १० वर्षभत्र देशका सम्पूण भूभागमा विद्युत्सेवा पुर्‍याइने । संविधान निर्माणमा जनसहभागिता र जनसुनुवाइ गरिने प्रतिबद्धता उल्लेख गर्दै संविधानको घोषणा मस्यौदा समितिबाट संविधानको अन्तिम मस्यौदा तयार भएपछि संविधानसभाद्वारा निर्धारित प्रक्रियाद्वारा संविधान पारित गरिने । संविधानलाई नेपाली जनता आफैँले आफ्ना लागि बनाएको भनी जनताका नाममा घोषणा गरी जारी गरिने ।

---