राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी

पार्टी अध्यक्ष : माथवर सिंह थापा

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको ईतिहाँस

स्थापना : सन् १९९० मा । जनजाति नेता एम एस थापा र गोरे बहादुर खपांङ्गीले नेपाल राष्ट्रिय जनमुक्ती पार्टी रुपमा स्थापना गरेका थिय । सन् २००५ मा राजा ज्ञानेन्द्रबाट सत्ता आफ्नो हातमा लिने कदमको समर्थन गरेपछि गोरे बहादुर खपांङ्गी राजा ज्ञानेन्द्रबाट मन्त्रि नियुक्त । २०५६ को आम चुनाबमा १३० उम्मेदवार उठाईएकोमा कुनै पनि सिट जित्न असफल भयको थियो ।

२०५६ को आम चुनाबमा कुल प्राप्त मत ९२५६७ (१%) थियो ।

घोषणापत्रको साराश‌

नेपाल बहुजातिय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुभाषिक राष्ट्र हो। आजसम्मको राजनैतिक परिवर्तनबाट समान्य सत्ता परिवर्तन बाहेक र्सवसाधरण जनताले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा कुनै परिवर्तन महसुस गर्न सकेका छैनन् । यसको मुल कारण आजसम्म सत्ताधारी जातिबाट राजनैतिक सत्तामा बहुसंख्यक भूमी पुत्र आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, दलित, धार्मिक समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय र कर्णाली क्षेत्र लगायतका पछौर्टाईएका क्षेत्रका जनताहरुलाई राज्यको नीति निर्माणमा सहभागी नबनाईनु र राज्यसत्ताको सुविधाबाट वंचितगरी राष्ट्र निर्माणको मुल प्रवाहबाट अलग्याउनु हो ।

जनताको त्याग र बलिदानस्वरुप नेपालकोर् इतिहासमा पहिलो पटक जनताले आफनो संविधान आफनो रोजाईको प्रतिनिधिहरुबाट लेख्न पाउने अवसर आएकोछ । त्यसैले यस पटक जनताले आफुले चाहेको जस्तो संविधान लेख्न लेखाउन सही किसिमको प्रतिनिधि र पार्टी छनौट गर्न नसकेमा फेरी यस्तो सुअवसर कहिल्यै नआउन पनि सक्तछ ।

नेपालको राजनैतिक इतिहासमा भूमीपुत्र आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, दलित र पछौर्टाईएका क्षेत्रका जनतालाई सत्ताधारीहरुले दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा राखी ठुला ठुला झुट्टा आश्वासन दिई झुकयाउदै आएका छन । तर अब पनि सत्ताधारीहरुको यस्तो झुठा आश्वासनबाट जनता पुनः भ्रमित नहुन भन्नकोलागी नेपालको वर्तमान केन्द्रकृत सरकारको स्वरुपको सट्टा स्वयात्यता सहितको बहुजातिय प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य (Multinational Democratic Republic States) व्यवस्था निर्माण गर्नकोलागी निम्न अनुसारको संघीय राज्यका स्वरुप प्रस्तुत गरेका छौं।

राज्यको संघिय संरचनाको स्वरुप

केन्द्रीय स्वरुप:

१. व्यवस्थापिका - ( Legislative )
- तोकिएको अवधिसम्मकोलागी जातिहरुको चक्र प्रणालीको आधारमा अध्यक्षमण्डलले आफुहरुमध्येबाट अध्यक्ष - राष्ट्र प्रमुख (President ) निर्वाचित गर्ने ।
- सेनाको सर्वोच्च कमाण्डर अध्यक्ष भएतापनि अध्यक्षमण्डलको स्वीकृतिमा मात्र अध्यक्षले सेना सम्बन्धि व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
- केन्द्रीय अध्यक्षमण्डलले बनाएको संविधानलाई स्वयात्याय राज्यहरुले अनुमोदन गरेपछि मात्र सो केन्द्रीय संविधान पारित भएको मानिनेछ ।

२. कार्यपालिका (Executive )
- प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डलको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
- अध्यक्षमण्डलको स्वीकृतिमा मात्र सिमित प्रयोजन र निश्चित अवधिकोलागी अध्यक्षले सेना परिचालन गर्नेछ । तर राष्ट्र विप्लव वा मुलुकको स्वतन्त्रता र र्सार्वभौम अखण्डतमा आंच आउने अवस्थामा बाहेक नेपाली नागरिक विरुद्ध सेना परिचालन गर्न पाईने छैन ।

३ न्यायपालिका (Judicery)
- केन्द्रमा हालको सर्वोच्च अदालतको सट्टा संघिय अदालत (Federal Court) हुनेछ ।
- प्रत्येक स्वयात्याय राज्यहरुमा शुरु तहको जिल्ला अदालतको सट्टा मध्यस्थ अदालत र पुरावेदन अदालत रहनेछ ।

स्वयात्याय राज्यहरुको गठन विधि

स्वात्याय राज्यहरुको गठन निम्नलिखित आधारमा गरिनेछ ।
१. सम्भव भएसम्म एक जाति विशेषको बहुमत कायम हुनेगरी भौगोलिक आधारमा ।
२. जात, जाति/हरुको ए‍ैतिहासिकताको आधारमा ।
३. भाषा वा सांस्कृतिक आधारमा ।

राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्तहरु
(Directive Principal of States)

१.केन्द्र र स्वयात्याय राज्यहरुले बहुदलीय राजनैतिक व्यवस्था, मानव अधिकार, जनताको मौलिक अधिकार, धर्म निरपेक्षता, सम्पत्ति आर्जन र बेच विखनको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न पाईने छैन ।

२. जात जातिको बिचको सम्प्रदाय सदभाव र एक आपसमा उच्च सम्मानको भावना राख्नु पर्नेछ ।

३.गैर आवासिय नेपाली (Non-Residential Nepalese-NRN),भ्रष्टाचार मुद्धामा बाहेक अन्य मुद्धामा थुना वा कैदमा रहेका बन्दीहरुलाई र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरुलाई आ-आफनो स्वयात्याय राज्यहरुमा मतदानको अधिकार दिनुको साथै गैर आवासिय नेपालीहरुको दोहोरो नागरिकता (Dual Citizenship) लाई अनिवार्य मान्यता दिनु पर्नेछ ।

४.कार्यालयमा बसी कार्य गर्नु पर्ने वा कार्यमा खटिइ बाहिर हिडिरहनु पर्ने सेवाका बाहेक अन्य सेवाकाहरुलाई घण्टाको हिसाबले वा पिस वर्क को हिसाबले ज्याला (तलब) तोकिनु पर्नेछ तर घण्टाको हिसाबले ज्याला तोक्दा हाल घण्टाको न्युनतम् ३५ रुपैया भन्दा कम तोक्न पाईने छैन ।

५.कुनैपनि किसिमको सरकारी वा गैर सरकारी सेवामा भर्ना गर्दा हाल न्यूनतम् ३३ प्रतिशत महिला सहित जात जातिहरुको समानुपातिक आधारलाई अनिवार्य पालना गर्नु पर्नेछ ।

६. अति पिछडिएका जाति, जनजाति, दलित, महिला र सिमान्तकृत जातिहरुलाई विविध क्षेत्रमा आरक्षण, संरक्षण र उनीहरुलाई निर्वाचन क्षेत्र छुट्याई उनीहरुको उत्थानमा विशेष ऐन कानून बनाईने छ ।

७.सम्बन्धित स्वयात्याय राज्यमा स्थायी बसोवास गरेकाहरुले सम्बन्धित स्वयात्याय राज्यहरुबाट परिचय पत्र र केन्द्रीय सरकारबाट नेपाली नागरिकता अनिवार्य लिनु पर्नेछ । विदेश जानेहरुले केन्द्र सरकारबाट राहदानी (passport) लिनु पर्नेछ ।

८ सम्बन्धित क्षेत्रमा स्थायी बसोवास भएकाहरुले मात्र सम्बन्धित स्वयात्याय राज्यहरुमा मतदान गर्न पाउने छन।

९. हालको वितरित नागरिकतालाई अस्थायी मानी सम्बन्धित स्वयात्याय राज्यले आ-आफनो स्वायात्याय राज्यभित्रका वास्तविक स्थायी वासिन्दाहरुको पहिचान गरी परिचय पत्र दिने र सोही आधारमा केन्द्र सरकारले नागरिकता दिनु पर्नेछ। स्वयात्याय सरकारबाट परिचय पत्र प्राप्त नगर्नेको नागरिकता बदरभागी हुनेछ ।

१०. स्वयात्याय राज्यहरुले पुनः न्यायोचित भूमी सुधार गर्नु पर्नेछ।ठुला शहरमा एक रोपनी, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा अव्बल, दोयम्, सिम र चहार गरी स्तर अनुसार बढीमा ८० र घटीमा ५० रोपनी, मधेश तर्राईमा जग्गाको उत्पादकता अनुसार बढीमा ५ बिघा हदबन्दी गर्न प्रयास गर्ने तर स्वयात्याय राज्यहरुले आफनो स्वयात्याय राज्यको विशिष्ट परिस्थिति अनुसार यसमा केही घटी बढी गर्न सक्दछ ।

११ धर्मलोप नहुनेगरी गुठी जग्गा रैकरमा परिणतगरी मोहीको नाममा दर्ता गर्ने । अब उपरान्त मोहयानीमा जग्गा कमाउने मोहीको मन्जुरी बेगर जग्गाधनीले जग्गा खोस्न वा विक्री गर्न नपाउने र मोहीले मोहयानी जग्गामा घर बनाउन पाउने, मोहयानी जग्गा र सो मा बनेको घर जग्गा धितो बन्धक राखी मोहीले व्यवसाय गर्न पाउने र मोही र जग्गाधनीको सहमतिमा जग्गाधनीलाई जग्गा फिर्ता गर्न परेमा मोहीले ५५ प्रतिशत जग्गा पाउने कानुनी व्यवस्था गरिने छ ।

१२. सुकुम्वासी र कमैयाहरुलाई भूमी सुधारगरी हदबन्दीभन्दा बढी निस्केको जग्गाबाट खान पुग्ने घर जग्गाको व्यवस्था गरिनुको साथै रोजगार व्यवसायमा प्राथमिकता दिईनेछ ।

१३ जातिय विभेद र छुवाछुतलाई फौजदारी अपराध सरह मानी सरकारवादी भई मुद्धा चलाईनेछ र अपराध सिद्ध भएमा कसुरको मात्रा हेरी बढीमा ५ देखी १० वर्षसम्म कैदर ५० हजारदेखी एक लाख सम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिनेछ र यस्ता कसुरदार कुनै पनि सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिनेछ ।

१४ महिला बेच विखन, मानिस अपहरण, मानिस बन्धक राख्ने, करकापमा पारी फिरौती माग्ने र कसैकोर् इच्छा विरुद्ध काम गराउने आदिलाई फौजदारी सरह कार्वाही गरी १० देखी २० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिनेछ ।

१५. भ्रष्टाचारलाई राजद्रोह मानी राजद्रोह सरह सजाय गरिनेछ । भ्रष्टाचारमा मुद्धा परी अदालतमा मुद्धा विचाराधिन रहेको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन र मतदान गर्न पाउने छैन । भ्रष्टाचार मुद्धामा सजाय पाएका व्यक्ति आजीवन राजनैतिक र सामाजिक क्षेत्रमा कार्य गर्न पाउने छैन र नीजले भ्रष्टाचारगरी कमाएको सम्पत्ति राज्य ऋण सरह असुलगरी सरकारी राजस्वमा जम्मा गरिनेछ ।

१६.महिला र पुरुषकोलागी समान कार्यकोलागी समान ज्याला निर्धारण गरिनेछ ।

१७ स्वयात्याय राज्यहरुले आ-आफनो राज्यभित्रका प्रत्येक बालबालिकालाई १२ कक्षासम्म दिनको खाजा र पुस्तकसहित अनिवार्य शिक्षा दिईनेछ ।

१८. सबै नागरिकले सरकारलाई कर तिरेकोले बेरोजगार युवाहरुलाई बेरोजगार भत्ता र ६० वर्षपुगेका तर कहिंबाट पनि आर्थिक सहयोग प्राप्त नगरेका वृद्ध-वृद्धाहरुलाई र असहाय विधवाहरुलाई अनिवार्य बेरोजगार भत्ता दिईनेछ ।

१९ बेसहारा, अनाथ बाल बालिका, बेसहारा वृद्ध-वृद्धा र अपाङ्गहरुलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ बसोवास र अन्य व्यवस्था गरिनेछ ।

२० केन्द्र सरकारको अनुमति नलिई स्वयात्याय राज्यहरुले कुनै विदेशी राष्ट्र, संस्था वा व्यक्तिसंग सांठगाठ र आर्थिक व्यवहार गर्न पाईने छैन ।

२१. केन्द्र सरकारले विदेशी राष्ट्रहरुसंग प्राप्त गरेको अनुदान, सहयोग र केन्द्र सरकारले वितरण गर्नु पर्ने केन्द्रीय रकम स्वयात्याय राज्यहरुको अवस्था हेरी समानुपातिकरुपमा वितरण गरिने छ ।

२२. कृषी क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन र सुधारगरी मुलुकलाई औद्योगिककरण गरिनेछ ।

२३.राष्ट्रियहित विपरित गरिएका संधी समझौताहरु पुनः पुरावलोकनगरी असमान संधीहरु खारेज गरिनेछ ।

२४. राष्ट्रिय चिन्ह वा प्रतिकहरुमा कुनै धर्म वा जाति विशेषको पहिचान हुनेगरी राखिने छैन ।

२५. बाल विवाह र बहुविवाह गर्नेलाई १० देखी १५ वर्षम्म कैद गरिनेछ र नीजहरुलाई सरकारी सेवामा अयोग्य मानिनेछ ।

२६. हाल मुलुकी ऐनमा रहेको अदलको महल खारेज गरिनेछ ।

उपरोक्त स्वयात्याय राज्यहरुको विभाजन माथि स्वयात्याय राज्यहरको गठन विधि मा उल्लेख भए अनुसार विभिन्न जात जातिका विशेषज्ञहरु (Technocrats) सम्मिलित "स्वयात्याय राज्य निर्धारण समिति" गठनगरी सो समितिको राय सुझावमाथि विविध जात जातिहरुमाझ व्यापक छलफलपछि सहमतिको आधारमा स्वयात्याय राज्यहरु गठन गरिनेछ ।

---