राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल

पार्टी अध्यक्ष : कमल थापा

गठन : सन् २००६

राप्रपा नेपालका वारेमा
बहुदलिय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भए पश्चात राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति निर्माण गर्ने क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल खडा हुन पुगेको हो । पंचायति व्यवस्थाका पक्षधरहरुले २०४६ सालको परिवर्तन पछि राप्रपाको गठन गरेका थिए ।

राजाको सक्रिय शासनमा राप्रपा विभाजित हुँदै गयो । सन् २००५ मा राजाले लिएको सक्रिय शासनको पक्ष र विपक्षमा उभिने क्रममा राप्रपाको एक खेमाले राप्रपा नेपालको गठन गरेको हो । शाही शासनका गृहमन्त्री कमल थापाले यस्को नेतृत्व गरेका थिए । बीचमा यस पार्टी अध्यक्षमा रविन्द्रनाथ शर्माको चयन भए पनि संविधानसभा निर्वाचनको बेला यस्को अध्यक्षमा फेरी कमल थापा आएका छन् ।

राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवाद राप्रपा नेपालको बैचारिक आधारस्तम्भहरु हुन । मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता एवं राष्ट्रिय एकता प्रति सदैव प्रतिवद्ध रहंदै सबल र समुन्नत नेपालको निर्माण गर्नु राप्रपा नेपालको ध्येय हो । हिन्दु, संबैधानिक राजतन्त्रात्मक अधिराज्यको पक्षमा राप्रपा नेपाल रहेको छ ।

घोषणा पत्र साराश‌

"स्वाधीन, सबल र सम्वृद्ध नेपालको लागि संबैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदिय प्रजातन्त्र" भन्ने नाराका साथ यो पार्टी संबिधान सभाको निर्वाचनमा भाग लियको छ ।

बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुजातीय सम्प्रदायमा रहेर पनि एउटा राष्ट्रका रुपमा बिकसित समुदाय नै नेपालको पहिचान हो । बहुजातीय, बहुभाषिक, प्रजातान्त्रिक, स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, हिन्दु, संबैधानिक राजतन्त्रात्मक अधिराज्यको पक्षमा राप्रपा नेपाल रहेको छ ।

नेपालको विद्यमान बिशिष्ठ परिस्थितिमा प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि समेत राजसंस्थाको उपस्थिति आबश्यक छ । यसै गरि सुदृढ प्रजातन्त्रको धरातलमा मात्र राजसंस्थाको भविष्य सुनिश्चित रहन्छ । राजा सहितको प्रजातन्त्र अर्थात संबैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदिय प्रजातन्त्र नै नेपालको निमित्त उपयुक्त र भरपर्दो विकल्प हो भन्ने राप्रपा नेपालको मान्यता रहेको छ ।

सात दलिय गठवन्धनले मुलुकमा जवरजस्ति गणतन्त्र लादने गरि अन्तरिम संबिधानमा गरेको तेस्रो शंसोधनलाई राप्रपा नेपाल अस्विकार गर्दछ । जनमत संग्रहका माध्यमबाट मात्र राजसंस्था वारे निर्णय गरिनु पर्दछ भन्ने राप्रपा नेपालको दृढ धारणा रहेको छ ।

जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, बहुदलिय प्रजातन्त्र, संबैधानिक राजतन्त्र, संसदिय शासन व्यवस्था, कानुनि राज्यको सिद्धान्त, मानव अधिकार र मानविय मूल्य प्रति राप्रपा नेपाल मन वचन र कर्मले प्रतिवद्ध रहने छ ।

राष्ट्र प्रमुखको रुपमा राजा तथा शासकिय र कार्यकारी अधिकार सहित सरकार प्रमुखको रुपमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्थाको पक्षमा राप्रपा नेपाल रहेको छ । संसदको तल्लो सदनमा बहुमत प्राप्त व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित हुने संसदिय प्रजातान्त्रिक पद्दति कायम गरिनु पर्द भन्ने राप्रपा नेपालको प्रस्ताव छ ।

राप्रपा नेपाल दुई सदनात्मक संसदको पक्षमा रहेको छ । तल्लो सदन जनताद्बारा प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित हुनु पर्दछ । माथिल्लो सदन संघिय विधायिका एवं स्थानिय निकायहरुबाट अप्रत्यक्ष मतदान प्रणालीद्बारा निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिनु पदर्छ । दुवै सदनमा समावेशि सिद्धान्त कायम गरिनु पर्दछ । माथिल्लो सदनमा भने पूर्ण रुपमा जनसंख्याको अनुपातमा महिला वर्ग जनजाती, आदीवासी, मधेशी समुदाय दलित वर्ग एवं पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ भन्ने राप्रपा नेपालको धारणा रहेको छ । दुवै सदनका बिचमा शक्ति र अधिकारको समानता कायम गरिनु पर्दछ ।

राष्ट्रिय बिकास तथा समुत्थानको क्रममा देखिएका जातीय एवं क्षेत्रीय विभेद र असंतुलनको अन्त्यका लागि आम नेपाली जनताको आकांक्षा अनुरुप राष्ट्रिय अखण्डता एवं एकतामा आघात नपुग्ने गरि जातीय, भौगोलिक एवं आर्थिक संभाव्यतालाई आधार मानेर मुलुकको शासन व्यवस्थामा स्वायत्त संघिय राज्य प्रणाली कायम गरिनु पर्दछ भन्ने राप्रपा नेपालको दृढ धारणा रहेको छ ।

खुला बजारमुखि आर्थिक नीति उदार प्रजातन्त्रको अभिन्न अंग हो । यो बिश्वव्यापि मान्यता प्रति राप्रपा नेपालको समर्थन रहेको छ । यस मान्यतालाई राष्ट्रिय सन्दर्भ, परिवेश र आकांक्षा अनुरुप परिभाषित र कार्यान्वन गर्नु पर्दछ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र, असंलग्नता र पंचशीलको सिद्धान्तलाई नेपालको परराष्ट्र नीतिको अभिन्न अंगको रुपमा राप्रपाले निरन्तरता दिनेछ । शान्ति र मैत्रीको आधारमा बिश्वका सबै मुलुकहरुसंगको सम्वन्धलाई बिकास गर्नुका साथै छीमेकी राष्ट्रहरुसंगको परम्परागत सम्वन्धलाई परस्पर लाभ र समानताको आधारमा सुदृढ र व्यापक तुल्याउने राप्राप नेपालको नीति हुनेछ । राप्रपा नेपालले मुलकको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप एवं प्रभावलाई पुर्णतया अस्विकार गर्नेछ ।

समयानुकुल व्यावसायिक शीप र दक्षताको अभिवृद्धि गरि नेपाली सेनालाई सबल, सक्षम र सुदृढ तुल्याईनु पर्दछ । बिश्वव्यापि मान्यतालाई समेत ध्यानमा राखि सेनाको परिचालन सम्वन्धि संबैधानिक व्यवस्था कायम गरिनु उपयुक्त हुनेछ ।