नेकपा एमाले

महासचिव: माधव कुमार नेपाल
स्थापना: ६ जनवरी १९९१
पार्टी कार्यालय: बल्खु
राजनैतिक विचार: कम्यूनिजम, मार्क्सवादी-लेनिनवादी

नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (एकिकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) नेपालको एक ठूलो कम्यूनिष्ट पार्टी हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) (Communist Party of Nepal (Unified Marxist-Leninist) लेपालको एक साम्यबादी दल हो् ।

यसको स्थापना १९९० नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले) तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) मिलेर भएको थियो। यसका महासचिब माधब कुमार नेपाल हुन । यस पार्टीको मुख्य कार्यलय बळ्खुमा रहेको छ। १९९९ को संसदीय चुनाव मा यस दलले २७३४५६८ मत (३१.६१%, ७१ सीटें) पाएको थियो ।

स्थापना: जनवरी ६,१९९१ (नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) र नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) को एकिकरण बाट)।

नेकपा एमालेको ईतिहाँस :

यसको पहिलो महाधिवेशन सन् १९५४ मा भएको थियो यसले मनमोहन अधिकारीलाई महासचिवको रुपमा निर्वाचित गरेको थियो। यसको दोस्रो महाधिवेशन १९५७ मा भएको थियो जसले केशर जंग रायमाझी लाई महासचिवको रुपमा निर्वाचित गरेको थियो।


सन् १९९३ मा भएको महाधिवेशनले बहुदलीय प्रजातान्त्रीक व्यवस्थालाई अंगालेको थियो। यसले मदन भण्डारीलाई महासचिव र मनमोहन अधिकारीलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो।

मदन भण्डारीको १९९३ मै जिप दुर्घटनामा मृत्यु भए पछि माधव कुमार नेपाल महासचिव नियुक्त हुनु भएको थियो। १९९४ डिसेम्बर मा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमाले सरकार बनाएको थियो । यो ९ महिना चलेको थियो। माधव कुमार नेपाल सरकारमा परराष्ट्र मन्त्री भएका थिए।

एमाले सन् १९९७ मा एमाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ,सदभावना पार्टी सम्मिलित सरकारमा सहभागी भएको थियो।

१९९८ मा एमालेमा महाकाली सन्धीलाई लिएर व्यापक मदभेद देखिएको थियो।

१९९८ मा पार्टी दुई भागमा विभाजित भएको थियो। नेकपा एमाले बाट नेकपा माले नामक पार्टी निर्माण भयो। यसको नेतृत्व वामदेव गौतमले गरेका थिए। सन् १९९९ को चुनावमा पार्टीले ३१.६१ % मात्र भोट ल्याई अल्पमतमा परेको थियो।

फेब्रवरी १५,२००२ मा नेकपा एमाले र नेकपा मालेबीच एकिकरण भएको थियो।

सन् २००३ मा पार्टीको ७ औँ महाधिवेशन भएको थियो। यसले पार्टीमा रिक्त रहेको अध्यक्ष पदलाई हटाउँदै फेरी माधव कुमार नेपाललाई महासचिवको रुपमा नियुक्त गरेका थिए।

२००५ सालमा राजाबाट सत्ता लिईएपछि नेकपा एमालेले पाँच पार्टीय गठबन्धनमा सहभागी हुदै राजाको बिरोध गर्दै प्रजातन्त्रको लागि आन्दोलन गरेको थियो। २००६ मा राजाबाट संसद पुर्नस्थापनापछि नेकपा एमाले ७ पार्टीय गठबन्धन सरकारमा सहभागी भएको थियो।

एमालेको घोषणापत्र साराशं

'सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरौँ, सबल र समृद्ध नेपालको निर्माण गरौँ' भन्ने आहृवान । संविधानसभामा उपस्थित अग्रगमनका पक्षधर सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा आधारित राष्ट्रिय सरकार गठन गरी नयाँ संविधान निर्माण र राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव ।

औपचारिक रुपमा राजतन्त्रको बिदाइ र गणतन्त्र स्थापनाको संवैधानिक निर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासहित संविधानसभाको पहिलो बैठकमै राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि संविधान निर्माण गर्दा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैको व्यवस्था भएको मौलिक स्वरुपको शासन प्रणालीको विकास गर्ने ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै आवधिक निर्वाचनमा आधारित हुने ।

प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने तथा राष्ट्रपतिको निर्वाचन निर्वाचनमण्डलको बहुमतका आधारमा हुने । प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने । प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउनुपर्ने ।

संविधानसभाको पहिलो बैठकमै सहमतिका लागि आर्थिक-सामाजिक अधिकारसहितको बहुलतामा आधारित सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको स्थापना गर्ने, केन्द्रीकृत सामन्ती राज्य संरचनालाई पुनःसंरचना गरी सङ्घात्मक लोकतान्त्रिक गणराज्यको स्थापना गर्ने र आर्थिक शोषणका सबै रुपलाई समाप्त पारी वर्गीय रुपमा समतामूलक राज्य प्रणाली स्थापना गर्ने ।

सामाजिक उत्पीडनको रुपमा विद्यमान लैङ्गिक-जातीय-क्षेत्रीय-भाषिक-धार्मिकजस्ता सबै विभेदलाई अन्त्य गर्ने र र्सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्र आधारित समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने प्रस्ताव पनि पहिलो बैठकमै राख्ने ।

राष्ट्रिय एकता र अखण्डता, नेपाल राज्यको शक्तिको स्रोत नेपाली जनता, मानवअधिकार, मौलिक हक र राजनीतिक स्वतन्त्रता, समानताको हक, सामाजिक सुरक्षा र लोककल्याण, धर्म निरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रता, शोषण-उत्पीडनविरुद्धको हक, छुवाछूतमुक्त राष्ट्र नेपाल जस्ता विषय नयाँ संविधान निर्माणका आधारभूत विषय ।

नेपालका सबै मातृभाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता रहने र सर्म्पर्क भाषाको रुपमा नेपाली भाषासहित बहुभाषा नीतिलाई प्रोत्साहित गरिने । महवपूण राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा जनताको सम्मति प्राप्त गर्न र विवादहरुको निराकरण तथा जनताले चाहेको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नका लागि जनमत सङ्ग्रहको आयोजना गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था गरिने ।

राजतन्त्रको अन्त्यसँगै सामन्तवादका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आधारहरुको अन्त्य गरिने । नयाँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारका रुपमा समाजवाद उन्मुख लोककल्याणकारी अर्थ-राजनीतिक दिशा अवलम्बन गरिने । नेपाली अर्थतन्त्रको आधारका रुपमा र्सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको विकास गरिने ।

नेपाली सेना केन्द्रीय संसद्प्रति उत्तरदायी रहने तथा यसको नियन्त्रण, व्यवस्थापन र सञ्चालन संविधानमा तोकेबमोजिम नेपाल सरकारले गर्ने र शक्ति पृथकीकरणको नीतिमा आधारित संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिने ‍।

उत्पीडित/दलित समुदायको मुक्ति र विकासका लागि राज्यका तर्फाट प्रगतिशील आरक्षणको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने, महिलाविरुद्धका सबै विभेद, शोषण र उत्पीडनको अन्त्य गरिने तथा राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको हक सुनिश्चित गरिने ।

नेपाली नागरिकलाई बिनाभेदभाव सुलभ ढङ्गले नागरिकता पाउने हक रहने, एकात्मक राज्य केन्द्रिकृत शासन प्रणाली अर्न्तर्गत विकास भएको निजामती तथा प्रहरी-प्रशासन र अन्य निकायहरुलाई समेत सङ्घात्मक शासन प्रणाली अनुकूल हुनेगरी पुनःसंरचना र रुपान्तरण गरिने । आदिवासी-जनजातिहरुलाई आफ्नो राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास गर्नसक्ने गरी आदिवासीहरुको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणा तथा अन्तराट्रय श्रम सङ्गठनको अभिसन्धि- १६९ अनुसारको आत्मनिर्ण अधिकार हुने ।

श्रमिकहरुलाई टे्ड युनियन खोल्ने, सङ्गठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने, बालश्रम, बाँधा तथा सबै प्रकारका बलपूवक लगाइने श्रमजस्ता शोषणमूलक श्रम अभ्यासलाई अस्वीकार गर्ने र उचित श्रम अभ्यासको अधिकार हुने, युवालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको हक हुने। राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्त तथा र्सार्वभौम राष्ट्रका लागि स्थापित अन्तर्रराट्रय मान्यता अनुरुप नेपालको विदेश नीति हुने, नेपालले अन्तर्रर्ट्रय रुपमा गरेका सन्धि-सम्झौताको पुनरावलोकन गर्दै मुलुकको हितमा रहेका नेपाल राष्ट्रपक्ष भएका अन्तर्रर्ट्रय सन्धि-सम्झौताको संसद्बाट अनुमोदन गरिने ।

राष्ट्रिय हित र महवका गम्भीर प्रकृतिका सन्धि-सम्झौताको अनुमोदनका लागि दुइ तिहाइ मत आवश्यक हुने व्यवस्था गरिने। मुलुकमा जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक विशिष्टताका आधारमा सङ्घीय संरचनाको विकास गरिने तथा यस्तो संरचना निर्माण गर्दा जातिगत सघनता, भाषिक एकरूपता र सांस्कृतिक विशेषता, ऐतिहासिकता र विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रलाई सकेसम्म एउटै इकाइमा आबद्ध गर्ने नीति अवलम्बन गरिने । त्यस्ता सङ्घीय इकाइहरुको नामकरण उनीहरुको जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पहिचान खुल्ने हिसाबले गरिने ।

संविधानमा नै स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनेगरी अधिकार र दायित्वको बाँडफाँड गरिएको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकाय गरी तीन तहमा शासनको ढाँचा विकास गरिने र तीनवटै तहबीच सहयोगात्मक र समन्वयात्मक सम्बन्ध हुने । केन्द्र र प्रदेशहरुको अधिकार बाँडफाँडसम्बन्धी दृष्टिकोण पनि र्सार्वजनिक । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारमा राज्यको केन्द्रीय संरचनाको विकास गरिने उल्लेख गर्दै केन्द्रमा दुइ सदनात्मक व्यवस्था, प्रदेशमा एउटा विधायिका तथा स्थानीय तह गाउँ र नगरमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमूलक निकाय रहने अवधारणा । स्वतन्त्र र निष्पक्ष पे्सको अवधारणालाई अघि बढाइने र पे्समाथिको सबै प्रकारका हस्तक्षेपलाई निषेध गरिने ।

---